सुर्खेत : रुकुम पश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्मा आफ्नो गृह जिल्लामा मतदाताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन् । त्यस्तै, सांसद विन्दमान विष्ट, सीता नेपाली लगायतका सांसद पनि जिल्ला दौडाहामा नेकपाको पालिकास्तरका भेला बैठकहरूमा हिँडिरहेका छन् । प्रायः माननीयहरू कि त पार्टीका काममा छन् कित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा । प्रायः सुर्खेतमा भेटिरहने कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग उति भेट हुन छाडेको छ । वर्षे अधिवेशन स्थगित भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन नसक्दा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको जमघट पातलिएको हो ।
पुस महिनाको दोस्रो साता बित्नै लाग्दासमेत हिउँदे (तेस्रो) अधिवेशन सञ्चालनबारे कर्णालीमा अन्यौलता छ । प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा तेस्रो अधिवेशन आह्वानबारे संसद् सचिवालय नै अन्योलमा परेको हो । हिउँदे अधिवेशन आह्वान नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ । कानुन अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएका बताउँदै आएको सरकारले नै आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु लावालस्कर लागेर औपचारिक कार्यक्रममा दियो बाल्न व्यस्त छन् । सरकारले प्रभावकारी रूपमा कानुन निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नेबारेमा अन्योलता कायम रहेको सचिवालय बताउँछ । दोस्रो अधिवेशन गत कार्तिक १८ गते अन्त्य भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले काम थालेको करिब एक वर्ष बितिसक्दा २० वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ । जसमध्ये १५ वटा कानुन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणित गरेका छन् । पहिलो अधिवेशनमै टेबुल भएका अधिकांश विधेयकमाथि नै दोस्रो अधिवेशन केन्द्रित रह्यो । आउने अधिवेशनका लागि सरकारसँग अहिले कुनै बिजनेस छैन् ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सातवटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये तीन मन्त्रालयले दुईवटा अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नसमेत सकेनन् । यतिवेला प्रदेशसभामा भने पाँचवटा विधेयकहरू दर्ता छन् । तीनवटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा छन् भने दुई विधेयक सचिवालयमा पेस भएका छन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएर प्रभावकारी काम देखाएको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसयता सुस्त बन्दै गएको छ । सरकारले बिजनेस दिए आगामी माघको पहिलो सातासम्म सभा आह्वान गर्न सकिने कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए ।
उनले सरकारको काम प्रभावकारी बनाए संसद् नियमित सञ्चालन हुने बताए । ‘पुसको अन्तिम वा माघको पहिलो सातासम्म प्रदेशसभा आह्वानबारे टुङ्गो लाग्ला’ उनले भने, ‘सरकारले केही काम दिन सकेको छैन् । सरकारबाट काम नआएसम्म बैठक आह्वान गर्न पनि सकिँदैन् ।’ बजेट कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएकाले प्रदेश सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् ।
‘प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको चटारो सुरु भएकाले कानुन निर्माण भएका छैनन्’ उनले भनिन्,‘संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरूमाथि नै छलफल भएको छैन् । विषयगत मन्त्रालयहरू कानुन निर्माणमा जुटेका छन् ।’ उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशको संसद् सचिवालय नेतृत्वविहीन जस्तै बनेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने संसद् सचिवालयको सचिव विधेयक नबन्दा नियुक्त हुन सकिरहेको छैन् । विद्येयक विधायन समितिमा गएर अड्केको छ । सचिवालयमा दुईवटा उपसचिवको दरबन्दी भएकोमा दुवै दरबन्दी अहिले रिक्त रहेको छ । कानुन उपसचिव र प्रशासन तर्फको उपसचिव दुवै रिक्त अवस्थामा छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र केशर खनालले हेर्ने गरी भनिएको छ । सचिवालयमा ४ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएकोमा दुईजना मात्र छन् दुई जनाको दरबन्दी अहिले पनि रिक्त नै रहेको सचिवालयकी प्रशासनतर्फकी नायव सुव्वा दुर्गा खनालले जानकारी दिइन् । यसअघि राजेश पौडेल संसद् सचिवालयमा सचिवका रूपमा आएका थिए उनी अहिले संघीय गृह मन्त्रालयको अध्यागमन विभागमा कार्यरत रहेका छन् ।
अर्का लक्ष्मण शर्मा उपसचिवका रूपमा आएका थिए उनी गत साउन ३० देखि लागू हुनेगरी स्वैच्छिक अवकाशमा गइसकेका छन् । यसैगरी उपसचिव दिनेश भट्ट पनि गत मंसिर ७ देखि संघीय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका छन् । त्यसयता प्रदेशसभाको सचिवालय नेतृत्वविहीन रहेको छ । बुलबुलेखबरबाट
