काठमाडौं -सरकारले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीचमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको छ । संसदको मंगलबार बोलाइएको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीले पनि त्यही संकेत गरेको छ ।
आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुखले दल विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले २३ भदौ यताका सबै बैठक अबरुद्ध गर्दै आएको छ ।
प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालले लगातार ७ वटा बैठकमा नाराबाजी भएपछि सभामुखले आइतबार सम्वाद थालेका थिए । सहमति जुटेन र आइतबार नै बसेको आठौं बैठकमा पनि एमालेले अवरोध जारी राख्यो । यद्यपि संसदको गत्यावरोध अन्त्यका लागि सोमबारका दुई घटनाक्रम महत्वपूर्ण मानिएको थियो। पहिलो : सभामुखले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठक। दोस्रो : सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तर सोमबार साँझसम्म पुग्दा प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य हुने कुनै संकेत देखिएन ।
सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा स्वयं एमाले नेताहरु सहभागी भएन । संसद भवनको लोत्से हलमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसानका पार्टीका प्रेम सुवाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए ।
तर एमाले नेताहरु नै अनुपस्थित भएपछि छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । ‘जोसँग सम्बन्धित थियो, उहाँहरु नै नआइदिनु भएकाले कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिएन,’ बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनिन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि पेशीमा चढेर पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।
सभामुखको निर्णयविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालेको रिटमा लिखित जवाफ आइसकेको थियो र अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफलका लागि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो ।
यदि अदालतबाट अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने केही आदेश आएको भए पनि संसदको गत्यावरोध अन्त्यका लागि सहयोग पुग्न सक्थ्यो । तर यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने रह्यो । र अर्को पेशी ४ असोजका लागि तोकेको छ । तर त्योबेला कुर्ने समय छैन । किनकी ३० भदौभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पास गरिसक्नुपर्नेछ ।
गत १५ जेठमा आएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भयो भने सरकारले २५ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । अब ३ साउनको ६० दिन अर्थात ३० भदौभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले अब एमालेले नाराबाजी गरिरहेपनि बैठक अघि बढाउने र विधेयक पास गर्ने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, ‘बजेट पास गर्ने विकल्प साँघुरिएका छन् । अब कुनै दलले अवरोध गरेका कारण सदनको कार्यसूची रोकिने छैनन् । भोलि (२९ गते) प्रतिनिधिसभा बैठक आफ्नो कार्यसूचीमा अगाडि बढ्छ ।’
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार भोलि २९ गते प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । त्यसमाथि सांसदहरुले छलफल गर्छन् र उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । प्रमुख विपक्षी सांसदहरु वेलमा नाराबाजी गर्ने भएकाले सत्तारुढ सांसदहरुले छलफलमा भाग नलिई प्रक्रिया छोट्याउन पनि सक्छन् ।
त्यसपछि सांसदहरुलाई संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । तर संसद सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीका विभिन्न दफा निलम्बन गरेर प्रक्रिया छोट्याउने र एमालेको विरोधै बीच बजेट पास गर्ने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।
सदनको अवरोध जारी रहन्छ : एमाले
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नगएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी कायम राख्ने बताएको छ । ‘कुरा प्रष्ट छ, हामीले भने अनुसार नभएसम्म सदनको अवरोध जारी रहन्छ’ उनले भने सदन सञ्चालन गर्न सभामुखले, आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टास्ने वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान छ ।
‘संसदको अवरोध हटाउने हो भने कि एमालेको निर्णयअनुसार १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना निकाल्नु पर्यो कि राजीनामा दिनुपर्यो।’
प्रमुख सचेतक भट्टराईका अनुसार लगातार संसदमा अवरोध गर्दा बजेट नै रोकिने अवस्था आउन लाग्यो नि भन्ने प्रश्नमा भट्टराई भन्छन्, ‘यो गौण विषय हो । मुख्य विषय सभामुखको व्यवहारसँग जोडिएको छ ।’