मोरङ : विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी आईसीपी र ०७२ को भूकम्पमा परेर भत्केका घरहरूको पुनर्निर्माण परियोजनाको मंगलबार उद्घाटन हुँदै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत संयुक्त रूपमा दुई परियोजना उद्घाटन गर्नेछन् ।भारतीय सहयोगमा निर्मित भवन उद्घाटन भयाे।
प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारस्थित निवास र मोदीले नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसको आफ्नो कार्यालयबाट एकैपटक स्विच थिचेर परियोजना उद्घाटन गर्ने बताइएको छ। विराटनगरको आईसीपी र गोरखा तथा नुवाकोटका ‘निजी आवास पुनर्निर्माण परियोजना’ दुवै परियोजना भारतीय सहयोगमा सम्पन्न भएका हुन्।
उद्घाटन कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य पनि सहभागी हुनेछन्। राजदूत आचार्यले आईसीपी र आवास परियोजना सम्पन्न हुनुले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन थप सघाउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘पेट्रोलियम पाइपलाइनपछि आईसीपी र आवास परियोजना उद्घाटन दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आधुनिकीकरणको दिशामा अघि बढाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण घटना हो,’ उनले भने।
यसअघि गत असोजमा मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन पनि यही तरिकाबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। ६८ किमि लामो पाइपलाइनको ३२.७ किमि खण्ड भारत र ३६.२ किमि खण्ड नेपालमा पर्छ।
पाइपलाइन उद्घाटनकै बेला गोरखा र नुवाकोटको आवास पुनर्निर्माण परियोजना पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर प्राविधिक कारण देखाएर अन्तिम समय पाइपलाइनको मात्र उद्घाटन गरियो।
स्रोतका अनुसार प्राविधिक कारण भनिए पनि उद्घाटन कार्यक्रममा देखाउने भनेर भारतीय पक्षले तयार पारेको आवास पुनर्निर्माण परियोजनाको भिडियो फुटेजमा नेपाली पक्षले असहमति जनाएपछि त्यसको उद्घाटन कार्यक्रमलाई अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो।
भूकम्पपछि भारतले पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई एक अर्ब डलर दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसमा २५ करोड डलर अनुदान र बाँकी ७५ करोड डलर भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो। भारतले दिने प्रतिबद्धता जनाएको त्यही अनुदानबाट गोरखा र नुवाकोटका करिब ५० हजार निजी घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो।
विराटनगरस्थित आईसीपीमा भारतको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ सहयोग छ। पहिलोपटक सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन प्रमुख नाकाहरूमा आईसीपी बनाउने समझदारी भएको थियो।
लामो समयसम्म पनि उक्त समझदारीले ठोस रूप लिन सकेन। पछि सन् २०१० मा मात्र विभिन्न चार प्रमुख नाका पहिचान गरी आईसीपी गर्ने सम्झौता भयो। सोहीअनुसार नै वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा आईसीपी निर्माण अघि बढाइएको हो। सम्झौतामा आईसीपी निर्माणका लागि भारतले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग तथा नेपालले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
सोही सम्झौताअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको वीरगन्जस्थित आईसीपी यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। आईसीपीमा भन्सार, अध्यागमन, भण्डारण, पार्किङ, बैंकलगायत सुविधा छन्। करिब १ सय ७० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको आईसीपीमा कार्गो भवन, इन्टरनेट, कोल्ड स्टोरलगायत सुविधा पनि छन्।
विराटनगर आईसीपीको उद्घाटनपछि भैरहवा र नेपालगन्जको काम पनि सुरु गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। आईसीपी सञ्चालनले नेपालको व्यापार र पारवाहनलाई पनि सहज बनाउने राजदूत आचार्यले विश्वास व्यक्त गरे।
बुधनगरमा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराएको जग्गामा भारत सरकारले आईसीपी बनाएको हो। चौकी निर्माणका लागि भारतको दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकन प्रालि अहमदावादले सन् २०१६ डिसेम्बरमा १ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ८० हजारमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य असोज १५ मा पूरा गरेको हो।