काठमाडौं, मंसिर३ सुवेदी धिरेन  – नेपालको इतिहास हेर्दा, यो देश विभाजनले होइन, एकताले बनेको हो। चार जात छत्तीस वर्णलाई एउटै धागोमा पिरोने जिम्मा त्यसबेला राजसंस्थाकै कन्धामा थियो। राष्ट्र कुनै पार्टीको बगैँचा होइन। यो भाषा, संस्कृति, धर्म र विविधताको साझा आँगन हो। र यही आँगनको तटस्थ र स्थायी संरक्षकको भूमिका राजसंस्थाले निभाउँथ्यो। अहिले नेपाल बितेको केही वर्षयताको अस्थिरतामा डगमगाइरहेको छ, र यही अवस्था नै फेरि स्थायी र निष्पक्ष संरचनाको आवश्यकता किन बढेको छ भन्ने बहसको आधार बनेको छ।

राजनीतिक परिवर्तन धेरै आए, तर अपेक्षित स्थिरता, राष्ट्रप्रति परिपक्वता, जनताको सुरक्षा र भविष्यप्रतिको भरोसा कायम हुन सकेन। दलहरू जन्मिए, फुटे, फेरि मिलेर सत्ता बाँडे। तर राष्ट्र कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्नमा आज पनि विश्वसनीय व्यक्तित्व अगाडि देखिएको छैन। नेताहरू स्वार्थ र समीकरणमा अल्झिएका छन्। गठबन्धनको सूत्र हरेक दिन बदलिन्छ । सरकारको दिशा पार्टीका गुटहरूले तय गर्छन्, राष्ट्रको हित दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने संस्कार अझै मजबुत छैन।

यसका अतिरिक्त, विदेशी प्रभाव खुलेर खेलिरहेको छ। कहिले एक शक्तिको नीति, कहिले अर्को शक्तिसँग सम्झौता, कुनै देशको दूतावासको दबाब, अर्कोको कूटनीतिक संकेत। यिनले नेपालका निर्णयहरू धेरैजसो बाहिरबाट प्रभावित हुने अवस्था बनाएका छन्। यस्तो समय तटस्थ संरक्षक नहुँदा देश निरन्तर बाहिरी प्रभावको सिकार बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। जनताले यो कुरा महसुस गरिरहेका छन्, तर दलहरूको प्रभावमा परेर बेवास्ता गर्न बाध्य छन्।

जनताको मन थकित छ। युवा पुस्ताले भविष्य देख्दैन। तिनलाई राज्य नै घरछाडा हुन बाध्य पारिरहेको अनुभूति छ। भ्रष्टाचारले शासनका धेरै ढोका बन्द गरिसकेको छ। योजनाहरू कागजमै मरिरहेका छन्। नेतृत्वप्रति भरोसा चक्नाचुर छ। राष्ट्रको सांस्कृतिक पहिचान क्षीण हुँदै गएको अनुभूति छ।

यस्तै बेला, इतिहासले फेरि सम्झाइरहेको छ—नेपाललाई एकतामा उभ्याउने, सबै वर्ग, जात, धर्मलाई समेट्ने र बाह्य हस्तक्षेप अगाडि ढाल भएर उभिने शक्ति एकपटक राजसंस्था थियो। राजा कुनै जात, धर्म वा पार्टीको प्रतिनिधि मात्र होइन, राष्ट्रको तटस्थ संरक्षक थिए।

आज राजसंस्थाको चर्चा भावनाका आधारमा होइन, वर्तमानको कठोर यथार्थबाट जन्मिएको विषय हो। जनताले सोध्न थालेका छन्—के दलगत राजनीतिले मात्र नेपाल चल्न सक्छ? के पाँच पाँच महिनामा सरकार बदलिँदा दीर्घकालीन नीति टिक्छ? विदेशी दबाबले बनेका निर्णयले देशलाई फाइदा पुर्‍याउँछ? पहिचान गुमाउँदै गरेका राष्ट्रहरूले आफूलाई जोगाउन सक्छन्?

आज जनताले खोजेको राजसंस्था पुरानोलाई जस्ताको तस्तै फर्काउने चाहना होइन। यो भविष्य सुरक्षित गर्ने अवधारणा हो। कुनै धर्म थोपर्ने प्रयास होइन, बरु सांस्कृतिक पहिचानसहित समावेशी संरचना निर्माण गर्ने सोच हो। हिन्दू राष्ट्रको सांस्कृतिक छाताभित्र सबै धर्मको स्वतन्त्रता अझ सुरक्षित हुन्छ भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ। किनकि राजा तटस्थ हुन्छन्, पार्टीगत हुँदैनन्, र चुनावमा सहभागी पनि हुँदैनन्।

राजसंस्था दरबारभित्र सीमित शक्ति होइन। मुलुकमा संकट पर्दा राष्ट्रलाई एकतामा उभ्याउने “guardian institution” को आवश्यकता हो। कार्यकारी शक्ति दलहरूकै हातमा रहून्, तर राष्ट्रको दीर्घकालीन मार्गदर्शन, परराष्ट्र सन्तुलन, सांस्कृतिक सुरक्षा, पहिचान र राष्ट्रियताको आधार सुरक्षित गर्ने केन्द्र तटस्थ संस्थाले पनि सम्हाल्नुपर्छ भन्ने माग बढ्दो छ।

नेपालमा आज प्रश्न सत्ता कसको भन्ने होइन। प्रश्न राष्ट्र कसरी जोगाउने? दिशाहीन राजनीति कसरी रोक्ने? बाहिरी हस्तक्षेप कसरी रोक्ने? युवाहरूको भविष्य कसरी थाम्ने? पहिचान र सभ्यता कसरी सुरक्षित राख्ने? यी प्रश्नहरूको उत्तर कुनै एक पार्टी वा अस्थायी गठबन्धनले दिन सक्दैन।

तर तटस्थ, स्थायी, राष्ट्रवादी र सर्वधर्मसमभाव राजसंस्थाले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ।

त्यसैले अहिलेको प्रश्न “राजसंस्था चाहियो कि चाहिँदैन” मात्र होइन। प्रश्न छ—नेपाललाई स्थिर भविष्य चाहिएको हो कि होइन?

यही कारण आगामी निर्वाचनमा राजसंस्थाबारे जनमत संग्रह समावेश गरेर जनताको निर्णय लिने उपाय पनि एक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने थियो।