काठमाडौं, कार्तिक ५ – जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवा र प्रधानमन्त्रीबीच हिजो बालुवाटारमा भएको बैठकले कुनै ठोस नतिजा निकाल्न सकेको छैन। बैठकपछि घाइते अगुवाहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

सरकारी पक्षले निर्वाचनमा सहमति भएको प्रचार गरे पनि घाइतेहरूले त्यसो नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार, भ्रष्ट नेताहरूको कारवाहीमा संविधान–कानुनले बाधा पुर्‍याइरहेकाले सरकार केवल निर्वाचनको विषयमा मात्र ध्यान दिन्छ।

रुपिन खड्काको नेतृत्वमा १८ जना घाइते बैठकमा सहभागी थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, उर्जा मन्त्री कुलमा घिसिङ, शिक्षा मन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल उपस्थित थिए।

घाइतेहरूले संविधान संशोधन, भ्रष्ट नेता कारवाही र जनमतसंग्रहसमेतका माग उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले भने, तत्काल कारवाही गर्दा आफूहरूलाई पनि सुरक्षा जोखिम हुने बताए।

बैठकमा बारबरा फाउन्डेसनको विषय उठ्दा प्रधानमन्त्री आक्रोशित भए र फाउन्डेसनको योगदानको चर्चा गर्दै समर्थन देखाए। जनमतसंग्रहको प्रश्न उठ्दा पनि प्रधानमन्त्रीले “स्वागत नेपालले सिकाएर पठाएको हो” भन्दै जवाफ फर्काए।

घाइते अगुवाहरूले संविधान नबदलेसम्म निर्वाचन स्वीकार नहुने बताएका छन्। रूपिन खड्काले भने, “जसविरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौं, तिनीहरूलाई किन तुरुन्त कारवाही गरिँदैन?”

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने, “हामी आन्दोलनको मर्म बुझ्छौं र कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गर्छौं। चुनाव पनि हुनेछ र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान पनि हुनेछ।”

बैठक करिब चार घण्टा चलेको थियो। सचिवालयले प्रेस नोटमार्फत घाइतेहरूले फेरि भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्रका लागि आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको जनाएको छ।