बुटवल, असोज १३ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगीहरूलाई बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएपछि रूपन्देहीका उद्योगीहरू फेरि तनावमा छन्। प्राधिकरणले २१ दिनभित्र बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको छ भने, किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न चाहने उद्योगीहरूलाई २८ महिनासम्म सुविधा दिने जानकारी पनि उपलब्ध गराएको छ।

उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणको कदम अन्यायपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, धेरै उद्योगले माग गरिएको विद्युत सेवा कहिले पनि लिएको छैन। पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहले ट्रंकलाइनको समयमा उद्योगले लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपरेको बताए।

रूपन्देहीका उद्योगीहरूका अनुसार, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यकारी निर्देशक हटाएपछि उद्योगीहरूलाई ‘बदला’ स्वरूप बक्यौता असुल्न दबाब दिएको आरोप छ। गोयन्का फुड्सका सञ्चालक अरूण गोयन्काले भने, “प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको विद्युतको बिल काटेर जरिवाना असुल्न खोजेको छ। यसरी उद्योग चलाउन सकिँदैन। बरू उद्योग बन्द गर्ने बाहेक विकल्प छैन।”

एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले पनि कानुनी प्रक्रिया नअपनाइ बक्यौता असुल्न खोजिएको बताए। उनका अनुसार, डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा विद्युत प्रयोग गरेपछि मात्र प्रिमियम दरमा बिल लाग्नुपर्छ, तर प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

यदि विवाद यथावत रह्यो भने २१ उद्योग बन्द हुने र ७ हजारभन्दा बढी कामदार बेरोजगार हुने खतरा रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। उद्योगीहरूले अब अदालतको बाटो अपनाउने तयारी समेत गरिरहेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताबाट बक्यौता उठाउने कामलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।