News Portal

स्काइ ड्रिम इन्टरप्रेनर्सका संचालक र कर्मचारी पुर्पक्षका लागि थुनामा

२९३ पटक

सुर्खेत, भदौ ८ – सुर्खेतमा अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको आरोपमा *स्काइ ड्रिम इन्टरप्रेनर्स प्रा.लि.*का दुई जना संचालक र कर्मचारीलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।

वीरेन्द्रनगर–४ मुलपानीस्थित उक्त कम्पनीले “ग्लोबल ओरियन्स प्रा.लि.मा रोजगारी दिलाइदिने” प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको उजुरी परेपछि अदालतले कारबाही अघि बढाएको हो।

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलाशले डोटी सायल गाउँपालिका–२ का २६ वर्षीय नरेश बोहोरा र कञ्चनपुर बेलडाँडी–१ की २१ वर्षीया निर्मला धामीलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएको हो।

यसअघि अदालतले मनिषा सिंह (७.५ लाख), कमला चिमाला (६ लाख), कमल शाही (५ लाख), कृष्ण सिंह (१.२५ लाख), सुनिता साउद (२५ हजार) र रवीन्द्र शाही (१० हजार) बाट धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो। तर, उनीहरूले धरौटी नबुझाएपछि कारागार चलान भएका हुन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरू विरुद्धमा थप ठगीका उजुरी दर्ता भएकाले धरौटी बुझाए पनि पुनः पक्राउ गर्ने तयारी थियो।

पीडितहरूले गत ५ साउनमा उजुरी दिँदै आकर्षक तलबसहित सीप सिकाइ रोजगारी दिने प्रलोभनमा ठगिएको बताएका थिए। उक्त घटनापछि हालसम्म ५१ जनाले आफू ठगिएको दाबी गर्दै प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्।

प्रहरीले ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको विगो र कैद सजाय माग गर्दै गत २७ साउनमा जिल्ला अदालतमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

आज २०८३ साल वैशाख ११ गतेको राशिफल

आज वैशाख ११, २०८३ ( अप्रिल २३, २०२६) को राशिफल यस प्रकार रहेको छ: मेष...

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ४६ लाखको व्यापार, पोखरा विमानस्थल अझै शून्य

काठमाडौं, १० वैशाख – नेपालमा निर्माण भएका दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अपेक्षाअनुसार वैदेशिक व्यापार हुन...

बाल विवाह आरोपपछि पक्राउ युवकको मृत्यु प्रकरण विवादमा

सिन्धुली, १० वैशाख – बाल विवाहको आरोपमा पक्राउ परेका २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा...

सुकुम्वासीबारे सरकारको योजना : हटाउने होइन, व्यवस्थापनमा जोड

काठमाडौं, १० वैशाख — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासी बसोबास भएका क्षेत्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई...

प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री गुरूङ बाहिरिए: बालेन–रवि ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिको परीक्षण

काठमाडौं, –  सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि पदमुक्त गर्ने नीति अघि बढाएको राष्ट्रिय...