काठमाडौं, साउन २० – हाल समाजमा चर्को बहसका रूपमा उभिएका कानुनी प्रावधानहरूमा परिमार्जन हुने संकेत देखिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनचासो र असन्तोषलाई सम्बोधन गर्दै कानुन संशोधनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको जानकारी दिए।
मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक समितिभित्र उपसमिति गठन गरिएको छ। गृहमन्त्री लेखकका अनुसार यी विषयहरूमा हाल सामाजिक तहमा प्रश्न उठिरहेको छ, जसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने भएकोले सरकारले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
“बहुविवाह, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानतको व्यवस्था र सजाय माफीसम्बन्धी कानुनी बुँदाहरूमा जनस्तरबाट चासो आएको छ,” मन्त्री लेखकले पत्रकारहरूसँग भने, “त्यही भएर हामीले विधेयक समितिमा उपसमिति गठन गरी कानुन पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका छौं।”
उनका अनुसार अब उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, कानुन आयोग तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नेछ। कानुन मन्त्रालयसमेतको संलग्नतामा विधेयक समितिका सचिवले समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
गृहमन्त्री लेखकको भनाइमा, कुनै पनि सजाय माफी वा मुल्तवी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार हो। तर ती अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी स्पष्टता र पारदर्शिता आवश्यक भएकाले यो विषय थप छलफल र संशोधनको माग गरिरहेको हो।
“हामी कानुन जनताको हितमा बनाउँछौं, डराउनु पर्ने कुनै कुरा छैन,” गृहमन्त्री लेखकले थपे, “कानुनमा कमजोरी आएको छ भन्ने कुरा मान्न तयार छौं र त्यसलाई सुधार्न हामी तयार छौं।”