काठमाडौं, साउन २० – मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश सरकारलाई चित्त बुझेन। सरकारको कानुनी सल्लाहकार निकाय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त आदेशलाई ‘न्याय र कानूनी सिद्धान्तविपरीत’ ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको तयारी थालेको छ।

प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीका अनुसार, आदेशले विधिको शासन कमजोर पार्ने जोखिम बोकेकोले सर्वोच्च अदालतमा बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिनेछ। “दुवै आदेश न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत छन्,” पुडासैनीले भने, “त्यसैले हामी सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णयमा पुगेका छौं।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस विषयमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई आदेश र सम्बन्धित फाइलहरू अध्ययन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रसाईंमाथि चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दा र अर्को बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका छन्। ती दुवै मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई आइतबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

आदेशको आधारमा तोकिएको धरौटी रकम बुझाएर उनी सोमबार डिल्लीबजार कारागारमा फर्किएका थिए। तर, करिब दुई घण्टापछि कारागार प्रशासनले रिहाइ प्रक्रिया पूरा गरी बेलुका नै उनलाई जेलमुक्त गर्‍यो।