काठमाडौं, साउन १८ – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानले संसदमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। उक्त प्रावधानमा ‘निष्क्रिय’ बनाउने खालको भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै उठेको प्रश्नपछि गठन गरिएको छानबिन विशेष समिति आज म्यादको अन्तिम दिन प्रवेश गरेको छ।
छानबिन समितिका सदस्यहरू आज बिहानैदेखि सिंहदरबारस्थित राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक कक्षमा बसेर निरन्तर छलफलमा जुटेका थिए। बिहान साढे ७ बजे प्रारम्भ भएको बैठक दिउँसो १२ बजेसम्म चल्यो। त्यसपछि खाना खान भन्दै केहीबेरका लागि बैठक स्थगित गरियो।
तर यसबीचमा सत्तारूढ नेकपा एमालेसहित सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू सिंहदरबारभित्रै रहेको एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा करीब डेढ घण्टा छलफलमा व्यस्त देखिए। उनीहरूको अनुपस्थितिमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाका सांसदहरू बैठक हलमा प्रतिक्षा गरिरहेका थिए।
सूत्रका अनुसार, सत्ता पक्षका सांसदहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिने विषयहरू र त्यसको भाषाशैलीलाई लिएर आन्तरिक समन्वयमा जुटेका थिए। विधेयकको मस्यौदामा कसरी विवादास्पद भाषा समावेश भयो? त्यसको तयारीमा संलग्न को–को थिए? जिम्मेवारी कसले लिने? र भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू रोक्न के कस्ता व्यवस्थाहरू अपनाउने?—भन्नेजस्ता विषयमा समितिमा गम्भीर बहस चलिरहेको छ।
समितिको प्रारम्भिक म्याद २१ दिनको थियो, जुन असार २३ मा सुरु गरिएको थियो। पछि थप एक साता म्याद थपिएको थियो, जसको अवधि आज समाप्त हुँदैछ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्यका रूपमा सहभागी छन्।
यद्यपि आजको छलफलपछि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन भोलि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।