काठमाडौं, साउन १८ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशीता नीतिप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्। समावेशीताको नाममा महिलाको सशक्तिकरण सम्भव नहुने तर्क गर्दै उनले यो नीति अस्थायी र केवल राजनीतिक पदमा पहुँच पुर्‍याउने माध्यम भएको दाबी गरेका हुन्।

शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत सूर्यप्रसाद श्रेष्ठद्वारा लिखिएको पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशीता केवल कागजमा सीमित र कर्ममै आधारित नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “हामीले समावेशीताको अस्थायी व्यवस्था गरेका छौं। जबसम्म महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय अवलम्बन गरिन्न, समावेशीताले केही फाइदा गर्दैन।”

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै कोस्टारिकाको उदाहरण दिए जहाँ प्रतिनिधिमण्डलमा अधिकांश महिला थिए। उनले प्रश्न गरे, “के त्यो समावेशीताले सम्भव भएको हो? होइन। त्यो त महिलाहरूको क्षमता र आत्मविश्वासको परिणाम हो।”

उनका अनुसार समावेशीताले धेरैमा ४-५ जनालाई मात्र अघि ल्याउँछ, तर जब महिलाहरूले अध्ययन, अनुभव र आत्मबलका साथ अघि बढ्छन्, तब उनीहरूको उपस्थिति स्वतः सशक्त हुने गर्छ।

ओलीले क्युबाको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरे जहाँ चिकित्सकदेखि प्राध्यापकसम्म महिलाहरूको वर्चस्व रहेको छ। उनले भने, “त्यो कुनै कोटा प्रणालीको परिणाम होइन। महिलाहरू आफैं सशक्त भएर, पढेर, मेहनत गरेर अगाडि आएका हुन्।”

उनको भनाइमा समावेशीताको नाममा महिलालाई ‘कृत्रिम रूपले’ माथि पुर्‍याउने अभ्यासले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। “मुख्य कुरा हो—मानव समाजमा कुनै पनि किसिमको विभेद हुनु हुँदैन,” उनले भने, “महिलालाई अवसर दिनुपर्छ, तर त्यो अवसरको सदुपयोग गरेर उनीहरू आफैं अघि बढ्नुपर्छ।”