काठमाडौं, साउन १८ – प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग खेलबाड भएको आरोप लगाउँदै प्रेस सेन्टर नेपालले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा गम्भीर असहमति जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलरत सो विधेयक संशोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएको छ।
आइतबार संगठनका महासचिव मनोज घर्तीमगरले जारी गरेको विस्तृत प्रेस विज्ञप्तिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ र पूर्व आमसञ्चार सुधार सिफारिसहरूविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
‘पञ्चायती झल्को दिने’ धाराहरूको विरोध
प्रेस सेन्टर नेपालले विधेयकमा समावेश केही दफाहरूलाई ‘पञ्चायतकालीन सोच झल्काउने’ प्रतिगामी व्यवस्था भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी दफाहरू प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको संवैधानिक ढाँचासँग मेल खाँदैनन्। प्रेस नियन्त्रण गर्न खोजिएको स्पष्ट संकेत देखिन्छ।”
सिफारिस समिति र नियुक्ति प्रक्रिया अस्वीकार्य
विधेयकले प्रस्ताव गरेको सिफारिस समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र सरकारद्वारा मनोनीत एकजना विज्ञको समावेशलाई संगठनले अस्वीकार गरेको छ। सोको सट्टा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा नयाँ, समावेशी र निष्पक्ष समिति गठन गर्न माग गरिएको छ।
काउन्सिल संरचना समावेशी र विज्ञसम्पन्न हुनुपर्ने माग
संगठनले काउन्सिलको संरचना संविधानअनुसार समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सूचना प्रविधि, मानवअधिकार र सञ्चार नीतिसम्बन्धी विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संगठनको जोडदार आग्रह छ।
कार्यवाहक र प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिमा सुधार आवश्यक
मन्त्रालयको सहसचिवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको भन्दै प्रेस सेन्टरले काउन्सिलको वरिष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक बनाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाँच वर्षका लागि नियुक्त गर्ने प्रावधान समेट्नुपर्ने माग राखेको छ।
बजेट र प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने
काउन्सिललाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना गर्न यसको बजेट तथा वार्षिक प्रतिवेदन संविधानअनुसार संसदमा पेश हुनुपर्ने प्रेस सेन्टरको भनाइ छ। साथै, पत्रपत्रिका वर्गीकरण र प्रेस प्रतिनिधि वितरणको जिम्मेवारी काउन्सिलमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
संशोधन नभए सडकमा उत्रिने चेतावनी
विधेयक यथावत् रहन गएमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका सबै निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको संगठनले स्पष्ट पारेको छ। “हामी दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारीमा छौं, सहकार्यका लागि सबैलाई आह्वान गर्छौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासचिव घर्तीमगरले समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई विधेयकप्रति गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साझा मोर्चा बनाउने आह्वान गरेका छन्।