काठमाडौं, साउन १८ – संघीय संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ले अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा आफैं तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
साउन १४ गते प्रमाणीकरण भएको यस ऐनले मन्त्रीहरूको तलब सम्बन्धी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ, जसअन्तर्गत सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ तलब दर निर्धारण गर्न सक्छ।
२०४९ सालमा बनेको ‘मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन’मा प्रधानमन्त्रीको तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८ सय तोकिएको थियो।
तर अहिले प्रमाणीकरण भएको संशोधित ऐनमा तलबको कुनै निश्चित रकम उल्लेख गरिएको छैन। त्यसको सट्टा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नयाँ दर लागू गर्नेछ।
२०७७ सालमा भएको अन्तिम समायोजन
हाल प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ९४ हजार २८० रुपैयाँ रहेको छ, जसमा ७७ हजार २८० पारिश्रमिक, २ हजार महँगी भत्ता, ५ हजार सञ्चार खर्च र १० हजार मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च समावेश छ।
प्रधानमन्त्रीलाई मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल र ३४ जना कर्मचारीको सुविधा पनि दिइन्छ।
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ६४० र अन्य भत्ता समेट्दा जम्मा ८४ हजार ६४० रुपैयाँ हुन्छ। उनीहरूले पनि ३०६ लिटर पेट्रोल र ८ जना स्टाफ पाउँछन्।
त्यस्तै, मन्त्रीहरूको कुल तलब ७९ हजार २३० रुपैयाँ रहेको छ भने राज्यमन्त्रीहरूले ७५ हजार ३० रुपैयाँ पाउँछन्। उनीहरूलाई क्रमशः २७० र २०० लिटर पेट्रोल तथा ७ जना कर्मचारी दिइन्छ।
अब तलब निर्धारण मन्त्रिपरिषद्कै अधिकारमा
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा कार्य सञ्चालन निर्देशिका मार्फत तय हुँदै आएको थियो।
तर अब सो अधिकार नै कानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्को हातमा गएको छ।
यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बेला आफ्नो बैठकबाट तलबसम्बन्धी निर्णय गरेर त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नसक्ने व्यवस्था बनेको छ।