काठमाडौं, जेठ २५ – नेपालमा सार्वजनिक सेयर निष्कासनको नियमलाई लिएर संसद्भित्रै दुई महत्वपूर्ण समितिहरू — लेखा समिति र अर्थ समिति — बीचमा तीव्र मतभेद देखिएको छ। विशेषगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरूलाई साधारण सेयर (IPO) निष्कासनको अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विवादले उग्ररुप लिएको हो।

लेखा समितिले यसअघि नै स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिँदै कमजोर वित्तीय अवस्थामा रहेका कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाएर पछि धोका दिने सम्भावना रहेकाले, उनीहरूलाई प्राथमिक सेयर जारी गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। समितिको भनाइमा धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरेर कम्पनीहरूको पुनर्मूल्याङ्कनमार्फत कृत्रिम रूपमा नेटवर्थ बढाउने मार्ग खुला गरिदिएपछि, निकै कमजोर पृष्ठभूमिका कम्पनीहरूले समेत आइपिओ ल्याउने बाटो खुलेको थियो।

तर, यो निर्णय जलविद्युत क्षेत्रमा खिया लाग्ने कारक बनेको छ। निर्माणको क्रममा रहेका अधिकांश जलविद्युत कम्पनीहरूले आफ्नो वास्तविक नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएको जनाउँदै, IPO नल्याउने हो भने निर्माण कार्यै ठप्प हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले अर्थ समितिलाई गुहारेका छन्, जसले अहिले यो विषयलाई गम्भीर छलफलमा लिएको छ।

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले लेखा समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जान खोजेको आरोप लगाउँदै, यस्तो निर्णय गर्नु पूर्व आफूहरूलाई समन्वयमा नल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार समितिले हालसम्म प्राप्त दर्जनौं उजुरीको अध्ययन गरिरहेको छ र विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी सन्तुलित निर्णय लिने तयारीमा छ।

“जलविद्युतजस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रकृति हेर्दा उनीहरूलाई सुरुवाती चरणमै कडा मापदण्ड लगाउने हो भने निर्माण अवरुद्ध हुनसक्छ,” चालिसेले हिमाली सञ्चारसँगको कुराकानीमा भने, “त्यसैले हामी कुनै पनि परियोजनाको पूँजी संकलन अवरुद्ध नहोस् भन्ने हिसाबले व्यावहारिक समाधान खोज्दैछौं।”

तर, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेल भने फरक धारणा राख्छन्। उनले संसदभित्र एउटा समितिले गरेको निर्णयलाई अन्य समितिहरुले पनि सम्मान गर्नु पर्ने भन्दै सहमतिको संस्कार विकास आवश्यक रहेको बताए। “संसदीय जिम्मेवारी सबैले वहन गर्नुपर्छ, समिति भित्रको निर्णय उपेक्षा गर्नु अनुचित हुन्छ,” पोख्रेलले भने।

लेखा समितिको निर्देशन अनुसार अब धितोपत्र बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएको हो। तर, अर्थ समितिमा अहिले भइरहेको छलफल र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको चासोले गर्दा, यो नियम फेरि संशोधन हुने सम्भावना पनि देखिएको छ।