रूपन्देही, वैशाख ८ – कृष्णनगर भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रिने ट्रकहरूबाट पटक–पटक राजस्व छली भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूबाट स्पष्ट र प्रभावकारी कारबाही नहुनु भन्सार प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
अहिलेसम्मकै ताजा घटनामा, चैत २५ गते कृष्णनगर भन्सारबाट पास भएर आएको तरबुजा लोड गरिएको ट्रक दाङको भालुवाङमा नियन्त्रणमा लिएपछि ठूलो राजस्व छली भएको खुलेको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी दानबहादुर कार्कीको निर्देशनमा नियन्त्रणमा लिइएको उक्त ट्रकमा देखाइएको ८ टन ७ क्विन्टलको सट्टा वास्तविक तौल १८ टन रहेको पुष्टि भएको हो। कोहलपुर राजस्व कार्यालयले धरौटी र जरिवाना गराएर ट्रक छोडेको छ।
यस्तै, वैशाख २ गते पनि कपिलवस्तु प्रहरीले तौलिहवा गइरहेका दुई ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो। युपी ४७ टी ३४२८ र एमएच १५ भि ७६६२ नम्बरका ती ट्रकमा भन्सारभन्दा ४ टन बढी प्याज लोड गरिएको फेला परेको थियो। बुटवल राजस्व कार्यालयले सम्बन्धित आयातकर्तालाई १० लाख धरौटी र ५० हजार जरिवाना तिराएको छ।
यसरी भएका राजस्व छलीका घटनाहरू अब सामान्य होइनन्। पछिल्ला तीन महिनामै कृष्णनगर भन्सारबाट पास भएका १२ ट्रकमा विभिन्न प्रकारका सामान कम देखाएर तौलमा हेरफेर गरिएको प्रमाण भेटिएको छ। अंगुर, सिद्रा माछा, कपडा लगायतका सामग्रीमा यस्तै अनियमितता पाइएको हो।
तर, भन्सार प्रशासन यस्ता घटनाको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा प्रहरी र राजस्व कार्यालयको अधिकार क्षेत्रको कुरा गर्दै आफू पन्छिन खोजिरहेको छ। भन्सार प्रमुख फडिन्द्र खतिवडाले तौल मेसिनको अभाव, जनशक्ति कमीलगायतका समस्या देखाउँदै स्थिति सुधार हुँदै जाने दाबी गरेका छन्।
भन्सार प्रणालीमा एजेन्ट र आयातकर्ताबीचको मिलेमतो, नक्कली बिल-बिजक, र एजेन्टहरूको संलग्नतामा व्यापक राजस्व छली भइरहेका प्रमाणहरू छन्। तीमध्ये निरन्जन श्रीवास्तव नामका एजेन्टमाथि बारम्बार संलग्नताको आरोप लाग्दै आएको छ।
कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रितेश शर्माले केही व्यापारीको गलत सोचसँगै भन्सार कर्मचारीहरूकै संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै फलफूल तथा तरकारीजस्ता छिटो नस्ट हुने वस्तुको हकमा भन्सारमै तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
रूपन्देहीमा केही दिनअघि आयोजित आगामी बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा शर्माले पुरानो भन्सार नीतिका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको गुनासो पनि राखेका थिए।
भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भने समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्दै दररेटमै परिवर्तन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
प्रहरी प्रशासनको सक्रियता देखिए पनि भन्सार कार्यालयको सुस्तता, प्रणालीगत कमजोरी र मिलेमतोका कारण राजस्व छली नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। समयमै सुधार नभए यस्ता क्रियाकलापले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्ने संकेत देखिन थालेको छ।