काठमाडौं, वैशाख ८ – गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेको छ।
यस विषयमा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलास तोकिएको भए पनि रिटलाई अगाडि नबढाउने निर्णय भएको हो।
लामिछानेको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्चमा उक्त रिट दर्ता गराएकी थिइन्। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
तर उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा पुनरावेदन गर्दा चैत २२ गते उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध लामिछाने पक्षले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता गरिसकेको छ, जसमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गरिसकेको छ।
रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेपछि अब यो मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।