चैत्र १२, काठमाडौँ – मानव अधिकार र दलित अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अगुवाहरूले नेपालमा जातीय भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि एकीकृत दलित अभियानको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

क्यानडामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था सहयात्रा (सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल क्यानडा) ले ६०औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) को अवसरमा आयोजित वेबिनारका वक्ताहरूले नेपालमा संविधानमा लिपिबद्ध अधिकारहरू पनि दलित समुदायका लाखौं नेपालीले उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन्।

कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहेका सहयात्रा इन्टरनेशनलका अध्यक्ष प्रा. डा. द्रोण प्रकाश रसालीले जातीय भेदभावको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र यसको प्रभावबारे जानकारी गराए। उनले जातीय विभाजन अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न अप्राकृतिक, अनावश्यक र अन्यायपूर्ण विभाजन हटाउनु पर्ने, सामाजिक-आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने र प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दै जातीय विभाजनका संरचनागत व्यवधानहरू हटाउनु पर्ने बताए। उनले आगामी २५ मेदेखि २७ मे, २०२५ सम्म टोरन्टोमा आयोजना गर्न लागिएको ‘जातीय विभेदमुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ मा जाति, वंश, र वंशजको आधारमा अमानवीय व्यवहार र विभेदको शिकार भइरहेका करोडौं मानिसहरूको अवस्थाबारे पनि छलफल गरिने बताए।

आफ्नो शुभकामना मन्तव्यमा दलित अधिकार अभियन्ता तथा साउथ एसियन दलित आदिवासी नेटवर्क क्यानडाका कार्यकारी निर्देशक विजय पुलीले पश्चिमी समाजहरूले जातीय भेदभावको प्रभाव बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। ‘हामी यसबारे बोलेनौँ भने अरूले हाम्रो लागि बोल्ने छैनन्,’ उनले भने।

दलित महिला सङ्घ (फेडो) की संस्थापक दुर्गा सोबले आफूहरूले सन् १९९५ को बेइजिङ सम्मेलनमा पहिलो पटक नेपाली दलित महिलाको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको स्मरण गरिन्। उनले लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक संवेदनशीलताको विषय टोरन्टो सम्मेलनमा उठाइनुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले नेपाली डायस्पोरा पुगेका स्थानमा पनि जातीय भेदभावका घटनाहरू भइरहेका भन्दै तिनलाई उन्मूलन गर्न प्रयास गर्नु पर्ने बताइन्। दलित अधिकारकर्मी डीबी सागर विश्वकर्माले संसारभरि नै अल्पसंख्यकहरूमाथि दमन र नागरिक अधिकारको लडाइँ लड्नेहरूलाई थप जोखिम बढ्दै गएको बताए। उनले दलित आन्दोलनका अग्रजहरूको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। दलित अभियन्ता मोतीलाल नेपालीले अस्पृश्यता हटाउन सांस्कृतिक र समाजवादी आन्दोलन आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. मान बहादुर बीकेले संसद्मा विचाराधीन तीन विधेयकमा विशेषाधिकार प्राप्त समूहहरूलाई कोटा दिने व्यवस्था राखिएको र त्यो संविधानको मर्म विपरीत रहेको बताए। सिराहाका दीपक मरिक विस्थापनको उदाहरण दिँदै डा. बिकेले राज्य स्वयंले दलितमाथि भेदभाव गरिरहेको जनाए। उनले सरकारी संस्थामा दलितहरूको समानुपातिक सहभागिता घट्दै गएको बताउँदै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए।

मानव अधिकारकर्मी अनिता परियारले आदिवासी समुदायले अपनाएका रणनीतिबाट दलित समुदायले पनि सिक्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले नेपाली समाजमा धर्मको गलत व्याख्या गर्दै जातीय भेदभाव भई रहेको बताउँदै त्यस्तो भेदभाव अन्त्य गर्न धार्मिक अगुवाहरूको पनि सहयोग लिनु पर्ने बताइन्। दलित अभियन्ता गणेश बीकेले नेपालको संविधान २०७२ मा केही सकारात्मक प्रावधानहरू रहेता पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघले दलित शब्दलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार नगरेकोले टोरन्टो सम्मेलनले राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गर्नु पर्ने सुझाव दिए। उनले दलित मुद्दामा मुख्यधाराका सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि सक्रिय बनाउनु पर्ने सुझाव दिए।

दलित अभियन्ता कर्ण बहादुर नेपालीले जातीय भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि एकीकृत दलित आन्दोलन आवश्यक रहेको बताए। महिला अधिकारकर्मी विष्णुमाया परियारले दलित महिलाहरू थप पीडित रहेको चर्चा गर्दै दलित महिलाहरूका मुद्दामाथि विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताइन्। ‘दलितलाई खै’ अभियान चलाउँदै आएका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले युवापुस्ता र पुरानो पुस्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। ‘मिडियामा दलित आन्दोलनबारे निराशावादी लेखहरू मात्र देखिन्छन्, आशावादी सन्देश दिन पनि आवश्यक छ,’ उनले भने।

अन्तरक्रियामा टेक बीके, रूप कुमार बीके, पवन कुमार बीके, त्रिलोक चन्द्र विश्वास, दुर्गा ढुङ्गाना, ओमप्रकाश बीके गहतराज लगायतका वक्ताहरूले २१ मार्चको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नेपालको दलित आन्दोलनको बारेमा चर्चा गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आगामी मे २५ देखि २७ सम्म क्यानडामा हुन गइरहेको विश्व सम्मेलनमा उठाउनु पर्ने विषयहरूबारे सुझाव पनि दिए। सहयात्रा क्यानडाका अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्माले दक्षिण एसिया र संसारभरि दलित लगायतका समुदायमाथि भई रहेको भेदभावबारे छलफल गरी सकारात्मक परिवर्तनका लागि सहकार्य गर्न टोरन्टो सम्मेलन आयोजना गरिन लागेको जनाए।

उक्त वेबिनारमा नेपाल, क्यानडा, अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका अधिकारकर्मीहरू, प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो।