बैशाख-१९, बुधबार/मोरङ – मोरङको रतुवामाई नगरपालिका-७ स्थित रतुवा खोलाको डम्पिङ साईडमा कोरोना महामारीको समयमा गरिव तथा अतिविपन्न परिवारका लागि ल्याएको राहत सामाग्री वितरण नगरी अहिले कुहिन थालेपछि नगरपालिकाले विना प्रक्रिया खाल्डो खनेर गाडेपछि अहिले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्धा दर्ता भएको छ।
नगरले विश्वव्यापी कोरोना महामारीका समयमा विभिन्न निकाय र नगरपालिकाको कोषबाट निम्म र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरुका लागि खरिद गरेर ल्याएको खाद्यान्न, औषधी, बिउविजन, सावुन, दाल-चालम लगायत अत्यावश्यक विभिन्न राहत समग्रीहरुको मिति गुज्रिदासम्म भण्डार गरेर राखेको थियो।
उक्त राहत सामग्रीहरु विना कुनै सार्वजनिक सूचना समेत नगरपालिको अस्थाई फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटमा फालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। सो बिषयको बारेमा समाचार बाहिर आएपछि सो विषयले पछिल्लो समय उग्रह रुप लिदै चौतर्फी विवाद भएपछि अहिले उक्तकुरा अदालत प्रवेश गरेको छ ।
रतुवाखोलाको बगरमा गत बैशाख-९ गते प्लाष्टिकमा तीन सय ५० किलो जैविक मल, ४५ किलोग्राम नुन, कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङबाट प्राप्त तरकारी मिनी किट, एक सय प्याकेट, एक सय ७५ किलो सोना चामल, २५ किलो मुसुरी दाल, २४ वटा साबुन र मानव स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने औषधी, गड्यौला उत्पादन गर्ने भर्मी कम्पोष्ट लगायत कृषि सामग्रीहरु फेला परेको थियो।
सो विषयमा स्थानीय जनताहरुले नगरपालिकाको जवाफ माग गर्दै धर्ना र नारा जुलुस समेत गरेका थिए। उक्त विषयलाई लिएर अधिवक्ता द्धय विनोद मणि भट्टराई र लबन न्यौपानेले पछिल्लो समय उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेश सहित आज्ञा आदेश समेत जारी भएको छ।
मुद्दामा पूर्व नगर प्रमुख रविन राई सहित नगरपालिकाका कृषि, स्वास्थ्य, लेखा शाखा प्रमुख समेत नगरपालिकाका वर्तमान मेयर नागेश्वर प्रसाद सिंह, उपमेयर दमयन्ता चुडाल, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष राम कार्की लगायत नौ जना सरोकारवाला पक्षहरुलाई विपक्षी बनाएर सार्वजनिक महत्वको विषय अन्तरगत रिट निवेदन दर्ता समेत गरेका छन् ।
अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद २ को खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधि सम्हन्थी व्यवस्थाको दफा ४ को उपदफा १ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्नुअघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेशन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नुपर्नेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको जानकारी समेत गराएका छन।
नगरले सार्वजनिक निकायको रुपमा रहेका प्रत्यर्थीहरुले सो कार्य नगरी हचुवाको भरमा सामान खरिद गर्ने कुरा मौजुदा कानून विपरित रहेको कुरा उल्लेख गर्दै निवेदकहरुले विपक्षीहरु विरुद्ध संविधानको धारा १९, २७, ३०, ३५ र धारा ३६ विपरितका कार्य गरेकोले परमादेशको आदेश माग गरेका छन्। उक्त बिषयको रिट माथिको सुनुवाई मिति २०८१ फागुन १६ मा समेत तोकिएको छ ।
तस्वीरः रबिन्द्र बराल
