काठमाडौं। संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा ग्याल्जेन शेर्पाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। शनिवार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको संसद सचिवालयमा पुगेर उनले मनोनयन दर्ता गराए।

त्यस्तै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कमला पन्तको मनोनयन परेको छ। यससँगै एउटा समितिमा दाबेदारीका लागि एक/एक जनाले मात्रै उम्मेदवारी मनोनयन गराएसँगै निर्बिरोध निर्वाचित भए।

यद्यपि आधिकारिक रुपमा आईतवारमात्रै्र घोषणा हुने संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए। उनले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापतिहरुको कार्यकाल सकिएसँगै नेतृत्व रिक्त रहेको थियो।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, दोस्रो संशोधन नियमावलीले सभापतिको पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेअनुसार यही ५ गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचन गर्न लागिएको बताए।

उनले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उक्त समितिको सभापतिका लागि ग्याल्जेन शेर्पालाई सभापतिको रुपमा गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रश्ताव गर्नुभएको छ भने इन्दिरादेवी गौतम र दुर्गा गुरुङले उक्त प्रश्तावलाई समर्थन गरे।

त्यस्तै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्य कमला पन्तलाई सोही समितिका सदस्य नारायणदत्त भट्टले प्रश्ताव गरेको छ भने उक्त प्रश्तावलाई मान्य शारदादेवी भट्टले समर्थन गरे।

सहायक प्रवक्ता धमलाले आईतवार सभापति निर्वाचित गर्न र औपचारिक रुपमा घोषणा गर्नका लागि विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक २ बजे र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक १ बजेको लागि बैठक बोलाइएको बताए।

उनले आईतवारको बैठकमा सभापतिका लागि नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुने बताए। निर्वाचनको सवालमा नियमावलीमा एउटा मात्रै प्रश्ताव दर्ता हुन आएमा निर्बिरोध निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेकाले दुवै समितिमा निर्बिरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको बताए।