काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई वैधानिकता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ।

आयोगले रेशम पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको भन्दै रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी अध्यक्ष कायम रहने निर्णय गरेको हो। अदालतका फैसला, पार्टीको विधान र अन्य कानुन र नजिरहरू समेतको आधारमा आयोगले यो निर्णय गरेको हो।

व्यक्ति हत्या अभियोगमा चौधरी सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका दोषी हुन्। उनलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सजाय माफी सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनले माफी पाएका थिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अदालतका फैसलाहरूले समेत फौजदारी कसुरमा परेका व्यक्ति पार्टीको सदस्य समेत हुन अयोग्य रहने व्यवस्था गरेकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न नसक्ने नमिल्ने आयोगको निर्णय छ।

राष्ट्रपतिबाट पाएको माफी बाँकी कैद सजायका लागि मात्रै रहेको तर यो माफीले कसुरबाट चाहिँ उन्मुक्ति नमिल्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगले पार्टीको विधानअनुसार गर्ने भनिएको अधिवेशनको प्रक्रिया नै नमिलेको पनि ठहर गरेको छ।

अध्यक्ष बन्नका लागि केन्द्रीय सदस्य बनेको कम्तीमा एक वर्ष भएको हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था पनि उल्लंघन भएको आयोगले बताएको छ।

यसअघि आयोगमा अद्यावधिक गरिएको विवरणमा चौधरीको नाम केन्द्रीय सदस्यको रुपमा समावेश छैन। एकैपटक उनी अध्यक्ष निर्वाचित भएको जानकारी गराउँदै विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा पार्टीले पत्र पठाएको थियो।

टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय तोकिएर आममाफी पाएका चौधरीले केन्द्रीय समिति अद्यावधिकका लागि गत माघ २९ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए।

आयोगले उनलाई सदस्य बन्न योग्य हो कि होइन भनि प्रश्न उठाएको थियो। गएको पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसअघि पार्टी अध्यक्ष रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष थिइन्।