काठमाण्डौ। रेशम चौधरी राजनीतिक दलको सदस्य हुन योग्य रहेको वा नरहेको भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।

अदालतबाट हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका बेला रेशम चौधरीले गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका थिए। हत्या मुद्दामा दोषी ठहर व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका व्यक्तिको हकमा कानुनी हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक रुपमा समेत चासो प्रकट भइरहेका बेला आयोग यही विषयमाथिको छलफलमा जुटेको हो। जेलबाट छुटेपछि राजनीतिक सक्रियता बढाएका चौधरीले आफ्नै सक्रियतामा खुलेको नागरिक उन्मक्ति पार्टी (नाउपा) को २७ पुसमा कैलालीमा महाधिवेशन गरेर आफैं अध्यक्ष निर्वाचित भए।

महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चौधरी सहितका पदाधिकारी चयन भएअनुसार दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिनका लागि नाउपाले गत २९ माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। चौधरी नाउपाको अध्यक्ष भएको औपचारिक जानकारी पाएपछि आयोगका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा सरकारसँग सुझाव लिएका छन्।

उक्त दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारको बुझाइ मागिएको हो। आयोगमा रेशम चौधरीविरुद्ध दुई वटा उजुरी पनि परेको छ। उजुरीमा ‘हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी बन्न नपाउने’ जिकिर गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चौधरीको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उजुरी परेको पुष्टि गरे। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुका अनुसार दलको अखिलेख अद्यावधिक गर्नु अगाडि प्राप्त उजुरीहरुको अध्ययन हुनेछ। आयोगमा हाल १२० वटा दल दर्ता छन्।

ती दलका पदाधिकारीहरुले आयोगमा दल दर्ता वा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिँदा आफू योग्य रहेको स्वघोषणा गर्छन्। त्यस आधारमा आयोगले दल दर्ता वा विवरण अद्यावधिक गर्ने गर्दछ । तर, उजुरी परेको अवस्थामा आयोगले छानबिन गर्ने गरेको छ।

चौधरीका बारेमा उजुरीका साथसाथै सार्वजनिक मञ्चमा समेत प्रश्न उठिरहेका कारण उनलाई नाउपाको अध्यक्षका रुपमा अद्यावधिक गर्नुअघि आयोगले जाँचबुझ गर्ने भएको हो।