पौष-१७, मंगलबार/मोरङ – प्रदेश नं. १ पुन: नामङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सोमबार ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउदै पुन नामङ्कनको प्रक्रिया अघि नबढाए निर्णायक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ । 

पहिचानवादी संयुक्त संघर्ष समितिको कार्यकारी संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा प्रदेश सभा संचालन नियमालीमा हटाइएको नाम सम्बन्धि नियम (बुँदा) थप्नुपर्ने, नियमाली संशोधनपछि नाम संशोधन मार्फत पुन: नामकरण गर्नुपर्ने ध्यानकार्षण पत्रमा उल्लेख छ। 

मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा प्रक्रिया अघि नबढे निर्णायक आन्दोल थाल्ने पत्रमा उल्लेख छ। पहिचान आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को शाहदत भएको, गजेन्द्र फागोलाई प्रहरीको गोली लाग्नुको साथै २५० जना भन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख छ । झापाबाट बुद्धाशान्ति गाउँ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक बुलेट किराती सहित दुई जनालाई झुटा मुद्धामा राखेर प्रहरीले नछाडेको, ५० जना भन्दा बढीलाई झुटा मुद्धा लगाइएका पत्रमा उल्लेख छ । 

आन्दोलन शुरु भएको १० महिना बितिसक्दासम्म जिम्मेवार पार्टीका नेताहरु मौन बस्नु, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई, महेश बस्नेतले उल्टै सामुदायिक रुपमा गाली गर्दा जनता गाउँगाउँमा आक्रोशित रहेको ध्यानकार्षण पत्रमा उल्लेख छ । ध्यानकार्षण पत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेर बन्दुकको घरेराभित्रबाट जबरजस्ति घोषणा भएको गोत्रीय कोशी नाम विरुद्धको आन्दोलन कुनै पार्टी, जातिको विरुद्ध नभएर शान्ति, संमृद्धि, समाजवाद र नेपाली राष्ट्रियतालाई थप मजबुत बनाउनको लागि भएको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश सरकार सकारात्मक भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई: ध्यानकार्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचान विनाको केही नहुने भन्दै अस्वीकार गर्नै नमिल्ने बताएका छन् । मुख्य मन्त्री कार्कीले सरकार पहिचानको मुद्धामा सकारात्मक रहेको भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। नामको सन्दर्भमा संसदमै छलफल हुने भएकोले त्यहाँ पास हुने वातावरण भए मात्र पेश गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले संकेत गरेका छन् । 

शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विचार राख्ने संवैधानिक अधिकार अनुसार सरकार दमनमा नजाने कार्कीको भनाइ थियो। द्वन्द्व र आक्रमणबाट मात्र नभएर कुटनीतिक, रणनीतिक हिसावले पनि धेरै कामहरु सफल हुने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई थियो । वार्ता र सम्बादको माध्यमबाट पुन: नामकरणको साथै आन्दोलनमा घाइतेहरुको उपचार, मुद्धा फिर्ता गर्नु पर्ने भए सरकारमा छलफल गर्न तयार रहेको बताए । 

किराती राजा यलम्बरदेखि जितेदस्तीसम्म किरात शासन काल चलेको नेपालको इतिहास सबैले पढेको र किरात सभ्यता, इतिहास देशको सम्पति भएको समेत मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले मुकुमलुङमा चलिरहेको आन्दोलनबारे नाम मुकुमलुङ÷पथीभारा बनाउन सकिने र त्यहाँ केबलकार नबनाउन आफूले भनेको बताए । आन्दोलनको क्रममा इलाममा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बुलेट किरातीबारे प्रहरीसँग बुझ्ने बताएका छन् । 

समाज सुधारक फाल्गुनन्दको बारेमा प्रतिष्ठान बनाउन, खुवालुङ, हलेसी तुवाचुङका लागि बजेट ब्यवस्थापनको साथै संरक्षण र विकालमा प्रदेश सरकार लाग्ने बताएका छन्। 

केन्द्रीय संघर्ष समितिको कार्यकारी संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमको नेतृत्वमा यायोक्खा उपाध्यक्ष तिलकप्रसाद राई, उपमहासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा किरात राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष रमेश राई, नेपाल जनमुक्ति पार्टीको उपमहासचिव विष्णु थाम्देन, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट संघीय समितिका सहसचिव पदम तामाङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङका विराटनगर महानगर समितिका अध्यक्ष कुमार सुब्बा, पहिचानसहितको प्रदेश नं. १ पुन: नामाङ्कन अभियान समितिको महासचिव रामभक्त कुरुम्बाङ, किरात राई यायोक्खा प्रदेश समिति सचिव राम माण्डुपा राई, संयुक्त संघर्ष समिति मोरङका नेता बेदेन्द्र श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।