पौष-५,आइतबार/काठमाडौं – पूर्वाञ्चलका पहिचानवादीहरुले पहिचानको आधारमा पुनः प्रदेशको नामांकन गरिनु पर्ने माग सहित आन्दोलित प्रदेश नं. १ पुन:नामाकंन संयुक्त संघर्ष समितिले बुलेट किराती र महेश राईलाई तुरुन्त रिहा गरिन माग गरेको छ।
२०७९ फागुन १७ गते प्रदेश सभाले कानुनले प्रत्याभूत गरेको सामान्य प्रक्रियासमेत मिच्दै जबरजस्त गोत्रीय ‘कोशी’ प्रदेश नाम राखेपछि ‘कोशी’ प्रदेश नामको खारेजी र त्यसमा मत दिने ८२ प्रदेश सभा सदस्यहरू र पहिचानवादीलाई अपराधी र आतङ्ककारी आरोप लगाउने केपी ओली, योगेश भट्टराई र महेश बस्नेत विरुद्ध कालो झन्डा देखाउने घोषित शान्तिपूर्ण आन्दोलन एघाऔँ महिनामा निरन्तर चलिरहेको छ ।
प्रदेश नं. १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले मङ्सिर ३० गते र पुस १ गते आह्वान गरेको प्रदेश नं. १ शान्तिपूर्ण बन्दको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन र आन्दोलनकारीलाई फसाउन प्रतिगामी एवम् षडयन्त्रकारी तत्वले योजनाबद्ध रूपमा इलामको रोङ गाउँपालिका–४ किटेनीमा मे. १ ज. ११४० पिकअपमा आगजनी गरी त्यसको दोष संयुक्त सङ्घर्ष समिति बुद्धशान्तिका संयोजक बुलेट किराती (अन्जेस राई)लाई आरोप लगाउँदै पुस २ गते अर्जुनधारा – ११ नयाँ बसपार्कबाट नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको र उनलाई झुटो आरोप सहित तथ्यहिन मुद्दा लगाएको सुनिन आएको छ ।
उक्त आगजनी घटनामा संयुक्त सङ्घर्ष समितिको कुनै संलग्नता नभएको प्रष्ट पार्दछौँ। घोषित वैधानिक र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बद्नाम गर्न र सङ्घर्ष समितिका संयोजक बुलेट किरातीलाई आगजनीको आरोप लगाउँदै प्रतिशोध साँध्न गिरफ्तार गरी झुटो मुद्दा चलाइएकोमा उक्त झुटो मुद्दा खारेज गरी उनलाई ससम्मान विना सर्त तुरुन्त रिहाइ गर्न संयुक्त सङ्घर्ष समिति जोडदार माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, गत मंसिर २८ गते धनकुटा लेगुवामा केपी ओलीलाई अभद्र व्यावहार गरेको आरोपमा प्रकाउ गरी हिरासतमा राखिएका महेश राईलाई हप्ता दिन बितिसक्दा पनि विभिन्न षडयन्त्रका तानाबाना बुन्दै धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रिहाइ गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
घटना कै दिन पनि एमाले कार्यकर्ताबाट निर्घात कुटिएका र प्रहरीले अपराधी झैँ प्रहरीले हत्कडी लगाएर गिरफ्दार गरी हिरासतमा राखी अमानुषिक यातना दिइएका महेश राईको श्रीमतीलाई समेत एमाले कार्यकर्ताले धम्क्याएर वक्तव्यवाजी गर्न लगाउने मानषिक हिंसा गर्ने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरू भइरहेका छन् । महेश राई र उनको श्रीमतीको मानव अधिकारको रक्षाका लागि मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूको ध्यान आकृष्ट समेत गरेका छन् ।
र, विना कुनै विलम्ब बुलेट किराती र महेश राईको विना कुनै सर्त तुरुन्त रिहाइ नगरेमा प्रदेश नं. १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। 