कुवेत – सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारी बोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अगं र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सकेको खण्डमा गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ।

कुवेतमा काम गर्ने नेपालीहरुको संख्या १ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। अनि त्यसलाई थेग्न नेपाली दूतावासलाई पनि हम्मेहम्मे परेको छ।

कुवेतबाट सञ्चालित मिडियाले सूचनाको माग बारम्बार कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा माग गरेपनि नेपाली दुताबास कुवेतबाट भने सूचना पाइँदैन। नेपाली दुताबास कुवेतले दिनुपर्ने सूचना कहिल्यै पनि उपलब्ध गराउन सकेन। अनि नेपाली दुताबास कुवेतले कुवेतबाट संचालित मिडियाहरुलाई किन सूचना दिँदैन ?

हिजो नेपालबाट प्रशारित एक मिडियामा प्रकाशित समाचारमा कुवेतमा ५७ जना नेपाली जेलमा भनेर समाचार आयाे। तर कुवेतको नेपाली मिडियालाई कुनै पनि सुचना दिन चाहँदैनन् ? यतिबेला सूचना प्रविधिको हकमा विश्व नै अगाडि छ भने, कुवेतस्थित नेपाली दुतावास भने सही सूचना दिएर सूचित गर्नमा केही पछाडि नै देखिन्छ।

आजको युग सूचनाको युग हो । ‘ज्ञान नै शक्ति हो’ भन्ने भनाइ ‘सूचना नै शक्ति हो’ भन्नेमा परिवर्तित भइसकेको छ। विश्वले सूचनालाई नै ज्ञानको रूपमा आत्मसात् गरेको छ। धेरै राष्ट्रले सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसँगै अगाडि बढाएको पाइन्छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले समेत सूचनाको हकलाई नैसर्गिक मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ।