काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले मंगलबार ६ महिनाका लागि भन्दै जारी गरेको निषेधाज्ञा कानुन विपरीत रहेको पाइएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अधिकार प्रयोग गरी निषेधाज्ञा तोकिएको भनिएपनि ऐन विपरीतको आदेश गरेको पाइएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ क अनुसार मंसिर ५ गतेदेखि ६ महिनाका लागि युएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै त्यस वरिपरीका क्षेत्रमा ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितबाट जारी भएको सूचनामा मंसिर ५ गतेदेखि आगामी ६ महिनासम्मका लागि ती क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ। तर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले भने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा एक पटकमा बढीमा दुई महिनाका लागि मात्रै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा हुलदंगा वा शान्ति सुरक्षामा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा पुग्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यस्तो आदेश एक पटकमा बढीमा दुई महिनाका लागि हुने व्यवस्था।

ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई थप स्पष्ट पार्न र निषेधाज्ञा जारी गर्ने सम्बन्धमा दफा ६ को उपदफा ३ मा ३क थप गरिएको छ। सो उपदफामा हुलदङ्गा वा अशान्ति रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सो उपदफामा भनिएको छ, ‘(३क) कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँचजनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।’

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३क मा स्पष्टरुपमा निषेधाज्ञा कति समयसम्म जारी राख्न पाउने हो भन्ने उल्लेख नभएपनि दफा ३ मै स्पष्टरुपमा एक पटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि भनिएकाले दफा ३ लाई थप स्पष्ट पार्न दफा ३क राखिएकाले अवधि वा समयका सम्बन्धमा दफा ३ मै भएको व्यवस्था लागू हुन्छ।

माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०७४ फागुन ८ गतेको आदेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि २०७९ फागुन १५ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम एक पटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि मात्रै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न पाउने फैसला सुनाएको थियो।

वर्तमान कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भने लगातार ६ महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीतको आदेश जारी गरेको हो।