काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता सम्बन्धमा निकै चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइएको छ। मुलुकको पछिल्लो राजनीति समीक्षा गर्न र विशेष रूपान्तरण अभियानको म्याद थप्न उनले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अनौपचारिक पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए।
बैठकमा करिब १० मिनेट बोलेका प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गोटरेसको नेपाल भ्रमण, टिआरसी विधेयक संसदबाट अनुमोदनका लागि दलहरूसँग भइरहेको छलफल, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे नेताहरूलाई संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए।
व्यवस्थामाथि नयाँ दलहरूबाट भन्दा पनि पूर्वराजा र उनका समर्थकहरूबाट चुनौती थपिएको निष्कर्ष सुनाएको प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले बताए।
‘खासमा विशेष रुपान्तरण अभियानको म्याद थप गर्न अध्यक्षले बैठक बोलाउनु भएको हो। तर, उहाँले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग, पूर्वराजाको सक्रियता र देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको सामाजिक, धार्मिक सदभाव बढ्दै गइरहेकोमा बढी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘नयाँ दलबाट भन्दापनि राजावादीबाट व्यवस्थामाथि बढी चुनौती देखियो। त्यसका लागि उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको बढी दुरुपयोग गरेको देखियो। यो चिन्ताको विषय हो।’
यस्तै, शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सँगै मिलेर जान राखिएको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सकारात्मक सहयोग नपाएको गुनासो पोखेका थिए।
राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संसदको यही अधिवेशनबाट टिआरससम्बन्धी विधेयक अनुमोदन गर्न चाहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव एन्टेनियो गोटरेस नेपाल भ्रमणको छेको पारेर शुक्रबार ओलीसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको उनले दुखेसो पोखेका थिए।
‘राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाबारे समान धारणा बनाउन प्रधानन्त्रीले जोड दिनुभयो। सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा युएनले मध्यस्थता गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन, जसका कारण शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूर्ण हुन सकेको छैन। तर, ओलीले बाहिर सहमतिको कुरा गरेपनि व्यवहारमा सकारात्मक भूमिका नखेलेको उहाँको बुझाइ थियो’, ती नेताले भने।
त्यसैगरी, व्यवस्थाको रक्षाका लागि सहकार्य गरेर जान प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। जवाफमा ओलीले राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो सहयोग रहने वचन दिएपनि व्यवहारतः सरकारलाई असफल बनाउने खेलमा लागेको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष थियो।
यद्यपि ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव सम्बन्धमा आफूहरू बाधक नभएको एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई बताउँछन्।
‘कुन मुद्दामा केका लागि मिल्ने भन्ने कुरा प्रधान हो। नेपालको शान्ति प्रक्रिया, राष्ट्रिय मुद्दामा एमाले बाधक बन्दैन। सरकारले राष्ट्रिय मुद्दामा ठोस प्रस्ताव लिएर आए हामी सहयोग गर्न तयार छौँ’, उनले भने, ‘अध्यक्षज्यूको पनि एजेण्डा त्यही हो। दुई शीर्ष नेताहरूबीच छलफल सकारात्मक भएको सूचना आएको छ। बाँकी बाहिर केही बताइएको छैन।’
ज्ञानेन्द्रसँग किन झस्किए प्रचण्ड ?
२०६५ जेठ १५ गते नेपालबाट विधिवत रुपमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात ज्ञानेन्द्र शाह नागरिकको हैसियतमा छन्। त्यसयता राज्यसत्तामा गणतन्त्रवादी दलहरूकै रजगज रहेको छ।
सुरुवाती समयमा राजा र राजतन्त्रका कुरा आम नागरिकले सुन्न पनि चाहन्थेनन्। तर, गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष बितिसक्दा समेत सत्ता राजनीतिमा गरेका परम्परागत राजनीति दलहरूले जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न सकेनन्। बिस्तारै पुराना दलहरूप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गयो।
२०७९ वैशाख र मंसिरमा भएको तीन तहको निर्वाचनमा यी दलहरूलाई झस्क्याउने गरी नयाँ दल र पात्रहरूको राजनीतिमा उदय भयो। राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने पुरातनपन्थी दल राप्रपाले जनमत बढाउँदै लग्यो।
उता, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेस केन्द्रित दल र नेताहरू आलोचित हुँदै जाँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति जनताको समर्थन बढ्दै गएको देखिन्छ। धार्मिक र नागरिक अभिनन्दनका नाममा देशका विभिन्न शक्तिपीठको भ्रमणका क्रममा देखिएको भीडले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरू झस्किएका छन्।
यस क्रममा, जनताकै निमन्त्रणामा ज्ञानेन्द्र असोज ७ गते भक्तपुरको भ्रमणमा निस्किए। त्यहाँ उनलाई स्वागत गर्नेको भीडले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको रुपमा विश्लेषकहरू अथ्र्याएका छन्।
परम्परागत दलहरूले १५ वर्षमा गरेका कमजोरीमाथि खेलेर बेला बेला ज्ञानेन्द्रले नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। राजतन्त्र फर्काउनका लागि उनी कहिले देश दौडाहा, कहिले भारत, थाइल्याण्ड, सिंगापुर जाने गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा झण्डै दुई दशकदेखि कट्टर हिन्दूवादी मोदी शासक रहेकाले पनि गुमेको सत्ता फर्किनेमा उनी आशावादी रहेको देखिन्छ।
धरान, नेपालगंजलगायत देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने काम राजावादीको उक्साहटमा भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न निकायबाट रिपोर्टिङ भएको देखिन्छ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड २०६४ मा जति आक्रामक देखिन्थे, १७ वर्षपछि रक्षात्मक स्थितिमा देखिएका छन्। व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको उनको आरोप छ।
माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपा विप्लवसँग मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएका प्रचण्ड तिहारपछि देशभर आक्रामक कार्यक्रम ल्याउने पक्षमा रहेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रप्रति लक्षित गर्दै आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
मोर्चाको कार्यक्रममा भाग लिन गत असोज २९ मा सुदूरपश्चिमको धनगढी पुगेका प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी शक्तिविरूद्ध सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका थिए। उनले राजधानी फर्किएलगत्तै मोर्चाको बैठक बसेर सरकार, सदन र सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए।
मोर्चाका संयोजक एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ज्ञानेन्द्रलाई सम्मान गरेको स्थल भक्तपुरमै पुगेर चुनाव लड्न चेतावनी दिएका थिए। कात्तिक १ गते भएको कार्यक्रममा उनले कुनै वंशको शासन नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
‘कुनै वंशको शासन नेपालमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। भक्तपुरमा यो आवाज अझै गुन्जाउनुपर्छ। किनभने भक्तपुरबाट नै संकेत दिन खोजियो। झापाले त्यो आवाज उठाउनुपर्छ, झापाले नि संकेत दिन खोज्यो। अस्ति भएको निर्वाचन आफैँमा जनमत संग्रह हो। जनताले सिधै पार्टीलाई विश्वास गरेका छौँ भन्ने देखाए। अरूलाई पनि लाग्छ भने पार्टी बनाउन् आऊन्, चुनावमा सामेल होउन्’, ज्ञानेन्द्रप्रति लक्षित गर्दै नेपालले भनेका थिए।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जग हल्लिएकै हो त ?
शासक र पुराना राजनीतिक दलहरूका गतिविधिले आशाभन्दा निराशा बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जाल तथा पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ। बढ्दै गएको महँगी, सरकारी कामकाजमा देखिएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकिरहेको अवस्थामा त्यसको ‘इगो भोट’ नयाँ दल र पात्रमा पोखिएको देखिन्छ।
सरकारले गरेका केही राम्रो कामलाई समर्थन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई खुइल्याएर सामाजिक सञ्जाल, युवट्युवमार्फत् नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेको जमात बढ्दै गएको छ। तर, पुराना दलहरूमाथि प्रश्न उठेपनि व्यवस्थामाथि नै खतरा नभएको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जिकिर गरे। फेरि निरंकुश शासन ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने ज्ञानेन्द्रको योजना सफल नहुने उनको तर्क छ।
‘ज्ञानेन्द्र एक निरंकुश शासक हुन्। फेरि पनि शासन सत्ता फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने आसमा विभिन्न ठाउँमा गएका छन्। त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अझै मलजल गरेको छ। उनले दल खोलेर बहुमत ल्याएपनि यही व्यवस्थाभित्र शासन गर्ने भएकाले व्यवस्थामाथि खतरा भयो भन्न मिल्दैन’, उनले भने।
संसदले संविधान परिवर्तन गर्ने हुँदा सडकले केही गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। सडकले संसदलाई प्रभावित गर्ने शक्ति अर्कोसँग नभएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नभएको खतिवाडाले बताए। तर, पुराना दलहरूप्रति जनताले प्रश्न उठाएको स्वीकार्दै उनले आगामी दिनमा त्यसलाई करेक्सन गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै प्रकारको चुनौती आयो भने यो व्यवस्था ल्याउनेहरू एक ठाउँमा उभिनै पर्छ’, उनले भने, ‘जनताको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नु पनि पर्छ।’
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राजनीतिक दलहरूले निराशाजनक काम गरेकाले व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएपनि खतरामा नरहेको जिकिर गर्छन्।
‘राजनीति दलहरूले जनताको मन जित्ने काम नगर्ने, व्यवस्था बचाउन एकजुट नहुने अवस्था आए देश दक्षिणपन्थ बाटोमा जान सक्छ। देशमा राजाको शासन पनि हुन सक्छ। अन्यको हातमा पनि सत्तामा जान सक्छ। तर, त्यो स्थितिमा नेपाल पुगिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन।’ उनले भने।
यद्यपि, राजावादी शक्तिहरूले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तर त्यसले कसैलाई फाइदा नहुने तर्क गरे।
‘यस्ता गतिविधि राजा महेन्द्रको पालामा भएको थियो। तर त्यो लामो द्वन्द्वको रुपमा गएन। त्यस्तो खालको द्वन्द्व भड्काउन सम्भव छ’, श्रेष्ठले भने, ‘तर अहिले क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक द्वन्द्व बढाउने प्रयत्न ठाउँ ठाउँबाट भएका छन्। यस्ता द्वन्द्व बढाएर जे आगो बल्छ, त्यसबाट सबैको हातमा खरानी मात्र हुने हो। त्यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन।’
यसैगरी प्राध्यापक लोकराज बरालले देशका केही ठाउँमा देखिएको द्वन्द्वका कारण व्यवस्थामाथि अहिले नै खतरा नभएको बताउँछन्।
‘पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति केही प्रश्न उठेका छन्। तर यसकै कारण व्यवस्था धरापमा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि जनताको असन्तुष्टि हल गर्न राजनीतिक दलहरू सच्चिनु आवश्यक छ’, उनले भने।
मुख्य मुद्दामा दलहरू किन विभाजित ?
राष्ट्रिय मुद्दामा दलका नेताहरू कति फितलो छन् भन्ने विषय आइतबार महासचिव गुटरेससँग छलफलमा छताछुल्ल भएको छ। आन्तरिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तापक्ष र विपक्ष एउटै कित्तामा देखिनुपर्ने थियो। तर, घरभित्रको झगडा पाहुनाका अगाडि पोख्ने काम पूर्वप्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको देखियो।
गुटरेससँग ओलीको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कुरा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमार्फत् सार्वजनिक भयो। सत्ता पक्षबाट पनि आन्तरिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा एकरुपता ल्याउन सफल भएको देखिएन।
आन्तरिक घर झगडामा अल्झिँदा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा महासचिवसँग उठाउन सकेनन्। विश्वव्यापी जलवायु परिर्वनको प्रत्यक्ष मार नेपालले भोग्नु परेको छ। सत्तास्वार्थ र राजनीतिक इगोका कारण राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन दलहरू चुकेको देखिन्छ।
पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको एजेण्ड सत्ताप्राप्ति भएकाले राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा परेको बताए।
‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एजेण्डा सत्ताबाहेक केही देखिएन। शान्ति प्रक्रिया, आर्थिक समृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनबारे सबै दल एक ठाउँमा उभिएर प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्थे, त्यसमा दलहरू चुके’, उनले भने।
विश्लेषक श्रेष्ठले घर झगडा भयो भन्दैमा छिमेकीलाई पोल लगाउनु नैतिक तथा राजनीतिक आचरणविपरीत भएको तर्क गरे।
‘घर झगडा भयो भन्दैमा पाहुनाका अगाडि आगो झोस्नु राम्रो होइन। आन्तरिक रुपमा हामी बलियो हुँदा नेपालले फाइदा लिन सकेका धेरै उदाहरण छन्। जस्तै २०४६ र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा होस् वा संविधान बनाउँदा होस् वा चुच्चे नक्सा संसदबाट अनुमोदन गर्दा होस्। आन्तरिक एकता हुँदा कुनै शक्तिले पनि हल्लाउन सकेको छैन। जब हामी सत्तास्वार्थमा एकले अर्कालाई झोस्ने काम गरेका छौं, त्यतिबेला हामी कमजोर भएका छौं।’ उनले धारणा राखे।
राणा परिवारभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विभेद हुँदा २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन दलहरू सफल भएका थिए। २००८ देखि २०१५ सम्म दलहरूबीच देखिएको विवादका कारण २०१७ सालमा शासनसत्ता हातमा लिन राजा महेन्द्र सफल भएका थिए।
त्यस्तै, पञ्चायती शासकले आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलनमा राख्न नसक्दा २०४६ मा बहुदल आउन सफल भएको थियो। त्यसपछि संसदवादी दलहरूबीच सत्ता र शक्ति संघर्ष चर्किदा माओवादी शक्तिको उदय भएको थियो। यिनै संसदवादी शक्तिभित्र देखिएको संघर्षमा ज्ञानेन्द्रले खेल्न खोज्दा २४० वर्षको राजसंस्था नै गुमाए। यी सबै घटनाक्रमको इतिहास साक्षी रहँदासमेत दलहरूको चेत नखुले उनीहरूको हातबाट सत्ता फुत्किने विश्लेषक श्रेष्ठको ठम्याई छ।