काठमाडौँ। टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनउपर कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सजायमाफीको निर्णय गर्दै राष्ट्रपति पौडेलकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस गरेको हो। चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो।
चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए। सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो नै गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो।
राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको थियो।
संविधानको धारा–२७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
ऐनको दफा–१५९ (३) मा त्यस्तो निवेदनउपर आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले कसुरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, निजले भोगेको सजाय लगायतका आधारमा निजलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्नेबारे गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ।
तर चौधरीलाई सजाय माफीको निर्णय गर्न सोही ऐनको उपदफा–४ को व्यवस्था भने सरकारका लागि बाधक बन्न सक्छ। सो दफामा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलाले गत २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाई र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
तर सत्ता गठबन्धनमा चौधरीलाई सजाय माफी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले आश्वस्त पारेपछि उन्मुक्तिले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
सर्वोच्चले टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि जन्मकैदको सजाय हुने तल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो भने जन्मकैदकै सजाय पाएका गंगाराम डगौरा चौधरी र सीताराम चौधरीले सफाइ पाएका थिए।