नेपाली जनताले ०६२/६३ सालको जन आन्दोलन पछि अर्को आन्दोलन गर्नु परेको छैन, यसो भन्नुको अर्थ अर्को आन्दोलनको जरुरत नै परेन, तर त्यसपछिका दिन र ०७४ सालको निर्वाचन पछिका दिनहरु नेपाली जनताका लागि कहिले सुगम भएन। अस्थिर राजनीतिक चपेटामा फस्दै गएको मुलूक, अस्तव्यस्त राजनिति, त्यसले निम्ताउन सक्ने खतरा, जस्तो रास्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर बिदेशीहरुको ओईरो, आलंकारिक रास्ट्रपतिका लागी बिदेशी प्राध्यापकले दिएको गैर, अमर्यादित सुझाब, के यो शोभनीय मान्न सकिन्छ ? त्यस्तै सुझाव हाम्रा नेताहरु उनिहरुलाई दिने हैसियत राख्छन् ?
अब त राजनीतिक बिश्लेषक, बुद्धिजिवी, नागरिक समाज सचेत नागरिक, सबैले भन्न थाले यो अस्थिरताको जड नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, र तिन पार्टिका नेताहरु नै हुन्, एउटा ढोक्सा भरिने, अर्को रित्तिने, सरकारी गठबन्ध दुई महिना नटिक्ने, एमाले लगायतका सहभागी पार्टीहरु केही बाहिरी सके, यो बेसरमको पराकाष्ठा कहिले सम्म ?
पाउनेलाई दुई दिन रमाइलो होला तर जनताले के पाए ? केवल यहि रमिता अब त सबैले भनिसके यिनिहरु भएसम्म देश कहिले उभो लाग्दैन, यस्तो कति सुन्ने, अब समय आई सक्यो देशका प्रमुख अंगहरु सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, अदालत सबैले गम्भिर भएर रास्ट्रको लागि सोच्ने, रास्ट्र बचाउने, अस्थिरताबाट मुलूकलाई मुक्त गर्ने, नागरिकलाई बचाउने।
हामिले ०६२/६३ को आन्दोलन गरिरहँदा देशमा ०७४ को संबिधान थियो, जसले संबैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रको ब्यबस्था गरेको थियो, नेपाली कांग्रेसका नेता शेरवहादुर देउवाज्यूले सत्ता लगेर राजालाई बुझाई दिए, राजा सक्रीय हुदै गरेको आभास पार्टिहरुलाई पर्यो, नेपाली कांग्रेसको आब्हानमा ५ पार्टिहरु आन्दोलनमा ओर्लिए, भातृ संस्थाहरुको अहम भूमिका थियो, सडकमा बिभिन्न नाराका साथ गणतन्त्र, संबिधान सभाको नारा लाग्न थाल्यो, जुन संबिधान बिपरित थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई गैर नारा नलगाउने सैद्धान्तिक र राजनैतिक नारा मात्र लगाउन बारम्बार निर्देशन दिनुभयो तर यूवा जोसले बास्ता गरेन, यो कुरा आज किन उठाउन खोजेको हो भने, हिजो राजसंस्था भएको बेला त हामी माथी राजकाज मुद्दा लगाउन सकेनन्, भने आज मूलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, वाक स्वतन्त्रतासहितको संविधान छ, त्यसले नागरिकलाई रोक लगाउन मिल्छ ?
यसै बिषयलाई लिएर बिभिन्न कोण, मन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, केहि सांसदहरुबाट आपत्तिजनक असंवैधानिक, अशोभनिय अभिब्यक्ति, आईरहेको छ, यदि राजाले त्यसरि बोल्दै हिडे राजकाज मुद्दा लगाएर जेल हाल्न पनि सकिन्छ, यो गणतान्त्रिक संबिधानको मान्यता भित्र पर्छ ? एउटा सचेत नागरिकले पाउने अधिकार उनले पाउदैनन् ? जसको पुर्खाले आर्जेको मूलुक, पुर्खाको बिरासत बोकेको गौरवपूर्ण ईतिहांसका उत्तराधिकारी, जसले जनतालाई कुनै हानी नपुर्याई जनताको नासो जनतामा थांति राखेर धैर्यता पूर्बक देश नछोडी स्वदेमै बसेका राजालाई जिस्काउनु हामी आफुले आफैलाई अनिष्ट, खतरा निम्ताउनु नहोला भन्न सकिन्न।
नेताहरुले जे गरे पनि हुने अरुले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने, भर्खरै बर्तमान राष्ट्रपतीज्यूले निर्वाचनमा भएका खर्च बिबरण समयमा नबुझाएको र बिभिन्न कारणबाट लागेका जरिवाना रकम २४ अर्बको ठुलो रकम आम माफी गरिदिएको छ, यो सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न या, रास्ट्रपतिको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न गराईयो, यस्ता कुरामा सबै पार्टीहरुको एक मत हुन्छ, तर सडकमा उत्रिएका उद्योगी ब्यापारी, मजदुर, किसानहरुको माग सुनुवाइ गर्न, बैंक आतंक रोक्न, सरकार उदासिन छ, सरकार केवल सत्ता र कुर्सीको लागि मात्र हो ? रास्ट्र प्रतिको जिम्मेवारी छैन, यदि छैन भने सरकार के का लागि ? उक्त रकम गरिब जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, उपचारमा लगाउन सकिन्थ्यो, ऋणमा डुबेका जनतालाई राहत दिन सकिन्थ्यो, यदी जनताको सरकार भएको भए, तर भ्रष्टाचार र माफिया तन्त्रबाट संन्चालित सरकारले जनताको दुख देखेन त्यसको उदाहरण भर्खर हिजो मात्र आयको प्रेम प्रसाद आचार्यको छानबिन आयोगको प्रतिबेदनलाई हेरे पुग्छ सधै एउटै कुरा, संविधान खतरामा पर्यो, यसलाई जोगाउन म भए मात्र हुन्छ, लोकतन्त्रमा हामी भन्ने शब्द नै हराई सक्यो, शब्दकोषमा खोज्नु पर्छ, त्यसैले नेताहरुलाई सोध्नैपर्ने हुन्छ, के संबिधानमा यति खतरनाक धमिरा लागिसक्यो ? संबिधान खतरामा परेको सत्य हो भने, त्यो तपाईहरुबाटै पर्छ, यो गणतन्त्र गयो भने तपाईहरुबाटै जान्छ, प्रमुख ठुला तीन पार्टिका तीन नेताहरु प्रमुख जिम्मेवार हुनेछन्, त्यसैले दोष आफै भित्र खोज्नु बुद्धिमानी होला।
जय नेपाल।
(थापा नेपाली कांग्रेसको पुर्व सांसद हुनुहुन्छ।)