ईश्वरी बराल,
काठमाडौँ। महाअभियोगपछि निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा काममा फर्किन पाउने गरी संसद सचिवालयले पत्राचार गरेपछि एकाएक राजनीति तरंगित भएको छ।

प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ सदस्य चुनिएको भन्दै महाअभियोग प्रस्तावका कारण भएको राणाको निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र प्राप्त भएको भन्दै राणाले बुधबार सर्वोच्च फर्कने तयारीमा गरेका थिए।

संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले भने आनाकानी गरेर उल्टै स्पष्टीकरणको माग गरेको छ। उनलाई रोक्न सर्वोच्चको मूल गेटमा कानुन व्यवसायीले धर्ना दिएका थिए।

राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावमा उक्त महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

मंसिर ४ को आम निर्वाचनमा गुरुङ, भुसाल र श्रेष्ठ तीनै जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भए।

निर्वाचनमा लड्न एमालेले टिकट नदिएपछि रुष्ट बनेका नेता भीम रावलले संसद सचिवालयले खास व्यक्तिले खास स्वार्थको लागि निर्णय लिएको बताएका छन्।