विद्यालय ज्ञानको पहिलो पाठशाला हो। बालक जन्मन्छ, हुर्कन्छ र बढ्छ। बामे सर्दै गरेको बालकले जीवनमा प्रगति गरोस्, ज्ञान सिकोस् र आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा लागू गरोस् भन्ने हरेक आमाबुबाको चाहना हुन्छ। आफ्नो बच्चाको राम्रो शिक्षाका लागि सकेसम्म प्रतिष्ठित विद्यालय अविभावकको पहिलो रोजाई हुने गर्छ।
जमाना बदलिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि एक पछि अर्को थुप्रै निजी विद्यालयहरुले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्। यसको अर्थ सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरुको गुणस्तर नै नभएको भन्ने होइन।
हुनत शिक्षामा व्यापार गर्नु राम्रो होईन भन्ने अर्का थरीको बुझाइ होला, तर गुणस्तरमा अभिभावकको मन जितेर स्वस्फूर्त रुपमा कसैले सेवा लिने मौका दिन्छ भने त्यसमा नराम्रो भन्ने चाहिँ पक्कै हुँदैन।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नमा एउटा निजी विद्यालयले त्यति धेरै निखार ल्याउन सक्छ भने सरकारी तवरबाट संचालित विद्यालयहरू त्यसबाट वञ्चित पनि त होइनन्। सरकारको शाख जोगाउन भएपनि तिनीहरू अझैं अब्बल र गुणस्तरीय बन्नु पर्ने हो !
उसो त हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीतिको शिकार भएको मुलुकमा शिक्षाको गुणस्तरका लागी गरिने यावत् अपेक्षा असान्दर्भिक पनि हुन सक्लान्। तर देशका कर्णधार उत्पादन गर्ने प्रमुख कारखाना विद्यालयको यस्तो डामाडोल अवस्था हुनुमा राजनीति मात्रैलाई दोषी मानेर उम्किने छुट पनि त मिल्दैन होला।
त्यसोभए सरकारी विद्यालयको गिर्दो शाखको जिम्मेवारी कसले लिने ? ति राजनितिक दल, जसले विद्यालयलाई राजनीति मात्रै गर्ने थलो बनाउन सिकाउँदै आएका छन्, या ति शिक्षाविदहरु जसको रायका आधारमा मुलुकको शिक्षा निति चलिरहेको छ ?
हुनत यतिका विषयमा सोच्ने फुर्सद कसलाई पो होला ? जहाँ अलिकति मोटो रकम तिर्न बित्तिकै डुप्लिकेट प्रमाणपत्र सजिलै पाउन सकिन्छ, यसको अर्थ चारैतिर बेथिति मात्रै छ भन्ने पनि होइन। कतिपय त्यस्ता सरकारी विद्यालयहरू पनि छन् जसले आफ्नै पहल र सृजनालाई उपयुक्त लगानी गरेका छन् र विद्यालयको गरिमा उचो पारेका छन्।
सरकारले ति र त्यस्ता विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो तर किन फुर्सद पाउँथे र ! त्यो सबै झन्जटमा पर्नु भन्दा बेस जसरी सक्यो धन् थुपार्यो, देशका महंगा र निजी विद्यालयमा सजिलै आफ्ना छोराछोरी पढायो, उस्तै परे विदेशमै पढाउन मिल्छ अनि !
तर शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार मात्रै गर्ने भनी आरोप खेपेका निजी विद्यालयको व्यवस्थापन देखि गुणस्तर सम्म साँच्चिकै प्रसंशा गर्न लायक भेटिन्छ।
पंक्तिकारले राजधानीकै एक सराकरी विद्यालयका शिक्षकहरुले गरेको व्यवहार वर्णन गर्न लायक पक्कै थिएन। संस्कार सिकाउनुपर्ने विद्यालयका शिक्षक नै कुसंस्कारी भेटिनुले मुलुकमा भएभरका अधिकांस सरकारी विद्यालयको हविगत प्रष्ट पार्छ।
विद्यार्थी र समग्र विद्यालय बिग्रनु र सप्रिनुमा त्यस्ता विद्यालयका शिक्षकलाई पटक्कै चासो छैन। महिना काट्यो तलब आईहाल्ने, त्यति भएपछि किन बेकारमा टाउको दुःखाइ बस्छन होला र ! जहाँ देशकै हालत भद्रगोल छ।
तर निजी विद्यालयमा त्यस्तो हुँदैन। निजी विद्यालयका शिक्षकहरू तलब पाउनका लागि महिनाभर अधिकतम मिहेनत गर्दछन्, सकेजति विद्यालयको वातावरण सुधार्न प्रयास गर्दछन्। यसको अर्थ सरकारी विद्यालयमा सबै निकम्मा हुन्छन् भन्ने अर्थमा होइन। निजी विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न र अब्बल बन्ने होडमा भएपनि आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन्।
त्यहाँ विद्यार्थीलाई मात्रै होइन शिक्षकहरुको लागि समेत कडा अनुशासन निति बनाएर पालना गराइएको हुन्छ। उल्लंघन गरे कारवाही र आचरण सुधार्न मौका दिइन्छ, जसले गर्दा एकखाले संस्कारको विकाश हुन थाल्छ। चाहे सरकारी विद्यालय होस् या निजी, अनुशासनको अति नै महत्व हुन्छ, विद्यार्थी र शिक्षक दुवैका लागि। अनि मात्रै देशले सक्षम जनशक्ति पाउने आस गर्न सकिन्छ।
राज्यले शिक्षाको गुणस्तरका मामलामा अरबौं रकम खर्चेको हुन्छ, कार्यान्वयनमा लैजाने निकाय असफल भएको पो हो की ? समीक्षा गर्नेबेला भएन र ?
(लेखक महरा रिपोर्टर तथा स्तम्भकार हुनुहुन्छ।)