News Portal

  • कुवेतबाट नेपाल पैसा पठाऊन अमन एक्सचेन्ज नै रोज्नुहोस्।

  • निर्वाचन जित्न पैसाको खोलो !

    हिमालीसंचार संवाददाता
    १३२ पटक

    इमान्दार र पैसा नहुनेले कसरी निर्वाचन लड्नु ? निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो। अब सकिन्न निर्वाचन लड्न, जति इमान्दार वा जीवनभर पार्टीका लागि योगदान गरे पनि निर्वाचन जित्ने आशा छैन। एकजना महिला फोनमा गफिँदै थिइन्, उनले कुनै व्यक्तिसँग गरेको कुराकानीका यी वाक्यमा निराशाजनक भाव प्रकट भइरहेका थिए। अर्को रेस्टुरेन्टमा गफ गर्दै थिए, दुई जना। उनीहरूका कुरामा स्थानीय निर्वाचन र खर्चको

    विषयमा निकै लामो गफ चल्दै थियो। मोबाइलमा घन्टी बज्यो, बोलचाल लम्बियो। सायद कुनै पार्टीको महिला माननीय हुनुपर्छ। उनको पीडा भरिएका शब्द सुनेपछि मन पोल्यो। कताकता के गलत हुँदैछ वा गलत अभ्यास भइरहेको जस्तो नरमाइलो महसुस भयो। बाहिरिएँ तर मनमा उनका शब्दहरू तरंगित भइरहेका छन्।

    अहिले पनि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा गलत अभ्यास भइरहेको त छैन ? हाम्रो समाज कता जाँदैछ ? साँच्चिकै अब गरिब र विपन्नहरूले निर्वाचन लड्ने नसक्ने नै हो त ? इमान्दार र असल नेतृत्व ओझेलमा पर्ने नै हो त ? पार्टीमा लामो समयदेखि त्याग गरेका कार्यकर्ताहरू के सोच्दै होलान् ? मनमा प्रश्न दौडिरहन्छ, तर उत्तर कहाँ छ ?

    खर्चको गर्ने हैसियत:

    स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइपुगेको छ। समाचारका क्रममा धेरै महिला जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्ने अवसर पाएँ। वडा सदस्यदेखि राजनीतिक दलका उच्च ओहदामा पुगेका महिला। जहाँ हिजो महिलालाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ भन्दै महिला आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू पनि छन्। उनीहरूको प्रयासकै कारण अहिले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दैछ। तर महिलाका लागि अहिले अर्को समस्या थपिएको छ, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आर्थिक पक्ष बलियो अर्थात् लाखौं रकम खर्च गर्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ। उनीहरूलाई आर्थिक अवस्था सोधियो, जित्न गाह्रो छ पैसा खर्च गर्न सक्छेस् ?

    महिला कोटामै भए पनि पछिल्लो क्रममा राजनीतिमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक छ। राजनीतिमा सक्षम भइसकेका उनीहरू पितृसत्तात्मक सोचका कारण उच्च पदमा दाबी गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर निर्वाचन लड्न खोज्दा हैसियत सोधिन्छ। खर्च गर्ने हैसियत कति छ ? महिला सबै कुरामा सक्षम छन्। 

    आर्थिक पाटो बलियो हुन नसक्दा उनीहरू पैसा खर्च गर्नुपर्ने डरले पनि पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था छ। महिलासँग पैसा नभएकै कारण राजनीतिक क्षेत्रमा पुरुष हावी भइरहेका छन्। त्यसैले निर्वाचन अत्यधिक खर्च गर्ने प्रणालीको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

    किन हुँदैछ निर्वाचन महँगो: 

    सधैंभरि सुनिरहने निर्वाचन महँगो भयो, अब लड्न सकिन्न। पैसा हुनेले मात्र निर्वाचन जित्छ। नहुने जस्तोसुकै इमान्दार नेता भए पनि निर्वाचन जित्दैन। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘पेसा फ्याँको, तमासा देखो’। त्यस्तै मनग्य पैसा फालेर राजनीतिमा आउन थालेको समाजमा देखिरहेका छौं। अघिल्लो पटकका निर्वाचनमा पनि कतिपय ठाउँमा सुनियो, फलानो व्यक्ति पैसाकै बलमा जितेको हो, पैसा भए सबै हुन्छ। कतिपयको मुखबाट यस्तै सुन्छौं।

    राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाएका छन्। सबैको मापदण्ड लगभग उस्तै छ। पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन, लोकप्रियता तथा विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता विकास र सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण र सन्तुलन र समावेशिता छन्। भित्री कुरा फरक छ, जसले पार्टीलाई पैसा दिन सक्छ, जसले पार्टीका नेतालाई रिझाउन सक्छ, त्यो नै राजनीतिमा अगाडि आउँछ। जुन सबैलाई थाहा छ। राजनीतिमा खासै योगदान नभएका व्यक्ति पनि पैसा र चाकडीले स्थान पाएका छन्।

    पैसाको बलमा निर्वाचन जितेर सांसद बनेकाहरू मन्त्री पदमा पुगेको पनि देखेकै छौं। वास्तविकता छर्लंग छ। पछिल्लो समय निर्वाचन महँगो भएकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको विज्ञहरूको आकलन पनि असत्य होइन। निर्वाचन खर्च गर्ने कुरालाई लक्षित गर्दै केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि निर्वाचन लड्दा मेरो जम्माजम्मी ६ करोड खर्च भएको थियो।’ उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरणमा २१ लाख ७५ हजार बुझाएका थिए। यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

    वास्तविकतामा रहेर नेपालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो र खर्चिलो भएको स्वीकार गर्दै कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका हुन्। सार्वजनिक रूपमा बोल्न नहुने कुरा बोले पनि उनले भनेझैं वास्तवमा करोडौं खर्च गरेर राजनीति जितेका पात्र उदाहरण हाम्रो समाजमा छन्। कोइराला मात्र होइन, अन्य नेताहरूले पनि बेलाबेलामा यस्तो खालको आसय दिँदै आएका छन्।

    बढ्दै राजनीतिक मोह: 

    पछिल्लो समय राजनीति मोह बढ्दै गएको छ। एउटै पदमा उम्मेदवारी दाबी गर्नेको संख्या धेरै हुँदा राजनीतिक दललाई उम्मेदवार छान्न धौ धौ छ। व्यापारी, ठेकेदारहरू पनि राजनीतिमा करोडौं खर्च गर्न तयार छन्। जसका कारण गरिब, इमान्दार नेता जसले जीवन नै राजनीतिमा लगाएको छ। ऊ वा उनी भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण हरेक अवसरबाट वञ्चित हुन्छ। उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि दिनहुँ दर्जनौं महँगा गाडी र कार्यकर्ता पालेका हुन्छन्। भड्किला र तामझामपूर्ण भोजभतेर, तडकभडक निर्वाचनको दिनसम्म खुबै चल्ने गरेका छन्। 

    यसरी निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो बन्दैछ। जसले समाजमा झनै नकारात्मक असर पर्ने गर्छ। पार्टीकै लागि योगदान गर्ने तर पैसा नहुने व्यक्ति राजनीतिबाट विस्थापित हुने सम्भावना देखाउँछ। पैसा हुनेको हालिमुहाली चल्छ, कुनै एउटा राजनीति नबुझेको वा जनताको मर्म नबुझ्ने मान्छे सत्तामा पुगेर अवैध कालो धन जम्मा गर्न तस्करीका लाइनहरू खोल्छ। करोडौं खर्च गरेको व्यक्ति निर्वाचन खर्च असुल्नतर्फ ध्यान दिन्छ। जसका कारण देशमा भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ।

    निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन खर्चिलो र महँगो भएको स्वीकार गरेको छ। कुशल नेतृत्व योग्य व्यक्ति, सिद्धान्त र विचारभन्दा पैसाको प्रयोग भएको भन्दै सम्पत्तिको निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोकेको छ। अहिलेको निर्वाचन बढी खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। यो महँगो निर्वाचन प्रणालीले अनेक समस्या ल्याएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार पनि गम्भीर देखिँदैनन्। निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउनेतर्फ निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान जानुपर्ने जरुरी छ। त्यसैले यस निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्छ।

    कमिसन र पारदर्शिता:

    उम्मेदवारको विज्ञापन मिडियामार्फत गर्ने खर्च पनि ठूलो छ। धेरै पैसा खर्च गर्नेलाई नै दलले टिकट दिन्छन्। महँगो टिकट लिएका उम्मेदवार जसरी होस्, निर्वाचन जित्न अनेक जुक्ति निकाल्छन् र मनपरी खर्च गर्न डराउँदैनन्। निर्वाचनमा हुने अधिकांश खर्च अपारदर्शी हुन्छन्। खर्चिलो निर्वाचनले आगामी दिनमा झनै राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ। इमान्दारितालाई खल्तीमा राखेर टिकट किन्नुपर्ने, निर्वाचन परिचालनका लागि कार्यकर्ता खरिद गर्नुपर्ने, भएन भनेर मत नै किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तिनै व्यक्ति पदमा पुगेपछि पुनः इमान्दारिता बिर्सेर भ्रष्टाचार गर्छन्। कमिसनको खेल सुरु हुन्छ, पारदर्शिता हराउँदै जान्छ।

    राजनीतिक दलले पैसा हुनेलाई महत्त्व दिँदा निर्वाचन खर्च बढेकै कारण बेथिति र अपारदर्शी ढंगबाट भ्रष्टाचारमा बढावा हुन्छ। त्यसैको जगमा निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो बन्दै गएको छ। आस्थाको राजनीतिभन्दा स्वार्थको राजनीति गर्नेहरूले अवसर पाइरहेका छन्। निर्वाचन लड्न पैसा खर्च गर्नेलाई भन्दा सक्षम र क्षमतावान् राम्रो काम गरेको जनताको मन जित्ने व्यक्ति आउनुपर्छ। राजनीतिक धरातल भएका तर पैसा र केन्द्रीय नेतासँगको पहुँचका आधारमा टिकट किन्नेहरू होइन।

    सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला पक्षले निर्वाचनमा धेरै खर्च नगर्न दलहरूलाई अंकुश लगाउनेतर्फ सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन। व्यापारी, ठेकेदार र सम्पन्नशाली व्यक्ति पैसाको माध्यमबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भनेको सैद्धान्तिक राजनीतिको अन्त्य हुनु हो। 

    पछिल्लो समय राजनीतिमा इमान र आस्था भएका सक्षम र क्षमतावान् व्यक्ति होइन, पैसाको हावी भएको छ। निर्वाचन प्रणाली महँगो भ्रष्ट बन्दै जाने हो भने कुनै व्यक्ति निर्वाचन जित्न सक्दैन। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ। निर्वाचन खर्चिलो भएकोमा विरोध गर्नुपर्छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा तारा चापागाईले आफ्नो विचार लेखेकी छन्।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    ज्ञानेन्द्र शाहले लुम्बिनीमा गरे हजार बुद्ध मन्दिरको पूजा

    दाङ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले रुपन्देहीको लुम्बिनीस्थित हजार बुद्ध मन्दिरमा पुजाअर्चना गरेका छन्। मन्दिर उदघाटन अवसरमा...

    फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ किनबेच ?

    काठमाडौं। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। आज शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ५...

    आज कम्बोडिया जाँदै सभामुख देवराज घिमिरे

    काठमाडौं। सभामुख देवराज घिमिरे आज कम्बोडिया जाँदै छन्। सहिष्णुता र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संसदको ११...

    नेपाल एकता पार्टी घोषणा, पृथ्वीपथ र महेन्द्रपथ मूल सिद्धान्त

    काठमाडौं। डा.महेन्द्रजंग शाहको अध्यक्षतामा नेपाल एकता पार्टी घोषणा भएको छ। आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा...

    फर्मासिस्टले अनिवार्य सेतो ‘एप्रोन’ लगाउनुपर्ने

    काठमाडौँ। आगामी पुस ४ गतेदेखि फर्मासिस्टहरूले सेतो एप्रोन लगाएर मात्र औषधि वितरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था...