काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको झन्डै अढाई वर्षपछि टेबल भएको छ।
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गरिएको हो। यो सँगै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको भर्खर पहिलो चरण पूरा भएको छ।
संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन तीन चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आइतबार संसदमा पेस भएको एमसीसी प्रस्ताव दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक र तेस्रो चरणमा दफाबार छलफल गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि प्रतिनिधि सभामा पेस एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार अब संसदमा गएकाे छ। त्यो सम्झौता प्रस्ताव दोस्रो चरणअन्तर्गत अब आउने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को बैठक यही फागुन १२ गतेलाई तोकिएको छ।
संसदमा पेस सम्झौता सरकारले अब सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस क्रममा अनुमोदन गर्नु ठीक कि बेठिक भन्ने विषयमा सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल हुनेछ। छलफलको समयसीमा निर्धारण गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान छ।
एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता गर्ने बेलै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनअघि संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखेकाले यसमा सांसदले संशोधन प्रस्ताव भने गर्न पाउने छैनन्।
सम्बन्धित मन्त्री सांसदका प्रश्नका जवाफ दिइसकेपछि सभामुखले निर्णयका लागि सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा सांसदले पक्ष र विपक्षमा मत दिनेछन्। प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुगे अनुमोदन हुन्छ, नपुगे अस्वीकृत हुन्छ।
संविधानको धारा २७९ को २ मा उल्लेख राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने व्यवस्थाअनुसार सरकारले एमसीसी सम्झौत संसदमा दर्ता गरेको हो।
हाल संसदमा सदस्यको संख्या २७१ छ। संविधानको धारा ९४ अनुसार संघीय संसदका कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। अब २७१ को एकचौथाइ ६९ हुन्छ। यसको साधारण बहुमत ३५ सांसदले मात्र पक्षमा मतदान गरे भने एमसीसी अनुमोदन हुन्छ।