दिल्ली हुँदै उनी कुबेत गइन्। कुबेतमा उनले भोगेका दुःख कहालीलाग्दा छन्। ‘घरेलु श्रमिकका रूपमा काम त पाएँ। तर, भनेजति रकम र सुविधा कहिल्यै पाइनँ। घरपरिवारसँग कुरा गर्न पनि दिइएन,’ यममायाले सुनाइन्, ‘छिटो काम नगर्दा र काम गरेको पैसा माग्दा पनि धेरै पटक कुटाइ खाएँ।’ श्रम स्वीकृतिबिना गएकी उनले अन्याय हुँदा पनि कसैसित न्याय खोज्न सकिनन्।
अमृता अनमोल,
बुटवल। बीए उत्तीर्ण कल्पना थापा बेरोजगार थिइन्। बुटवलको प्रगतिनगरकी उनले इजरायलमा केयर गिभरमा जाने निधो गरिन्। त्यसअनुसार राहदानी बनाउने लगायत प्रारम्भिक काम पनि गरिन्। तर, सरकारले अहिले केयर गिभरमा जान कम्तीमा २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान बनायो।
यसले २१ वर्षीया कल्पनाको इजरायल जाने बाटो बन्द भयो। ‘सरकारले उमेर हद लगाएर अन्याय गर्यो,’ कल्पनाले सुनाइन्, ‘म किन विदेश जाँदै छु ? मैले के काम गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छ। सरकारले सुरक्षा दिने हो तर रोक्ने होइन।’
तिनै कल्पना अहिले भारतीय बाटो भएर मलेसिया जाने तयारीमा छिन्। श्रम स्वीकृतिबिना जाँदा कति समस्या भोग्नुपर्ने हो भन्नेमा उनी बेखबर छिन्। ‘यता रोजगारी खोजेको पाइएन। आमासहित भाइबहिनी पाल्नुपर्ने बाध्यता छ,’ कल्पनाले भनिन्, ‘जस्तै दुःख परे पनि सहुँला भनेर जान लागेकी हुँ।’ वैदेशिक रोजगार ऐनले १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने छुट दिएको छ।
संविधानले महिलालाई पुरुषसरह रोजगारीको हक दिएको छ। आवातजावतमा समान अधिकार दिएको छ। तर, सरकारले सुरक्षाका नाममा उमेर हद, कामको विभाजन लगायतका फरक–फरक निहुँमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान बन्देज लगाइरहेको छ। यही बन्देजले अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू हिंसाको भुमरीमा फस्ने गरेका छन्।
रूपन्देहीको सियारीकी यममाया थापा त्यसैमध्येकी हुन्। पतिले अर्को बिहे गरेर हिँडेपछि थापालाई घरको ऋण तिर्ने र दुई नाबालक छोराछोरी हुर्काउने जिम्मा आयो। उनी छोराछोरी आमाको जिम्मा छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा थिइन्। खाडी मुलुकमा २४ वर्षमुनिका घरेलु श्रमिक जान प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै रोकियो।
एजेन्टको सहयोगमा दिल्ली हुँदै उनी कुबेत गइन्। कुबेतमा उनले भोगेका दुःख कहालीलाग्दा छन्। ‘घरेलु श्रमिकका रूपमा काम त पाएँ। तर, भनेजति रकम र सुविधा कहिल्यै पाइनँ। घरपरिवारसँग कुरा गर्न पनि दिइएन,’ यममायाले सुनाइन्, ‘छिटो काम नगर्दा र काम गरेको पैसा माग्दा पनि धेरै पटक कुटाइ खाएँ।’ श्रम स्वीकृतिबिना गएकी उनले अन्याय हुँदा पनि कसैसित न्याय खोज्न सकिनन्। ‘काम थालेदेखि एक दिन बिदा पनि पाइनँ। तलब पनि बढेन,’ उनले भनिन्, ‘तीन वर्षमा फर्कंदा पनि ३ महिनाको तलब बाँकी राखेर फर्कें।’
निम्न र मध्यम वर्गका धेरै महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी मुलुक जाने गर्छन्। सरकारले तिनै खाडी मुलुकका साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन, लेबनान र मलेसियामा घरेलु कामदारका रूपमा जानेको न्यूनतम उमेर २४ वर्ष तोकेको छ।
घरेलु काममा गएका महिला श्रमिकहरूलाई शारीरिक, मानसिक शोषण र हिंसाजन्य गतिविधि भएको भन्दै खाडीका सात मुलुक र मलेसियामा ०७३ देखि महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिइएको छैन। संसदीय समितिको निर्देशनमा घरेलु कामदारलाई रोक लगाएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरू समस्यामा परेका हुन्।
०७७ असोज १३ मा संसदीय समितिले घरेलु श्रमिकका लागि लगाएको बन्देज फिर्ता लिएको छ। तर, सातवटा सुरक्षाका सर्त अगाडि सारेपछि सरकारले अझै प्रक्रिया थालेको छैन। सोझो बाटोबाट जान नपाएपछि घरेलु श्रममा जाने महिलाहरू अन्य विकल्प प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने र समस्या भोग्ने भने भइरहेको छ।
अर्घाखाँचीको छत्रदेवकी मीना परियार एजेन्टले भिजिट भिसा मिलाइदिएपछि ०७४ वैशाखमा कुबेत गइन्। त्यहाँ उनले घरेलु श्रमिकको काम त पाइन् तर भनेजति पारिश्रमिक पाइनन्। पारिश्रमिक मागे कुट्न थाले। तीन महिनाको भिजिट भिसामा गएकी उनीलाई भिसा सकिएपछि बाहिर निस्किँदा प्रहरीले समात्ला र जेल परिएला भन्ने डर थियो। केही दिन त्यही डरमा बसिन्। ‘अति भएपछि एक दिन भागेर निस्कें र एक नेपालीको सहयोगमा पार्लरमा काम गर्न थालें,’ मीनाले गुनासो गरिन्, ‘कोरोना महामारी सुरु भएपछि फेरि विपत् आइलाग्यो। धन्न महामारीपछि कुबेत सरकारले गैरकानुनी रूपमा बसेकालाई आममाफी दियो र फर्केर आएँ।’
कुनै समय थियो। महिलाहरू घरभित्रको काममा मात्रै सीमित थिए। तर, अहिले नेपाली महिला आफ्नो श्रम र सीप बेच्न विश्व बजारमा पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार रोजगारका लागि बिदेसिने महिलाको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ। राहदानी विभागका अनुसार ०७८ असारसम्म करिब ११ लाख महिलाले राहदानी लिएका छन्। राहदानी लिएकामध्ये २ लाख ६० हजार महिलाले मात्र रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
नेपाल भित्रिने कुल विप्रेषणको ११ प्रतिशतमा महिला श्रमिकको योगदान छ। तर, वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया थाल्दादेखि गन्तव्य मुलुकमा पुग्दा, श्रम गर्दादेखि फर्कंदासम्म विभिन्न उल्झन सहन बाध्य भएको श्रममा कार्यरत सोलिडारिटी सेन्टरकी कृश्मा शर्माले बताइन्। ‘बिरानो देश, बिरानो परिवेश, बिरानो भाषा र संस्कृति भएपनि महिलाहरूले आफू अनुकूल बनाउँदै श्रम पोखिरहेका छन्। तर, वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरू राज्यको प्राथमिकतामा परेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यो गलत हो। कि राज्यले महिलालाई यहीं रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन भने सुरक्षा व्यवस्थासहित पठाउनुपर्छ।’
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिच्छेद २ मा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा लैंगिक विभेद गरिने छैन भनिएको छ। यस्तै, रोजगारदाता संस्थाबाट पुरुष वा महिला कामदारमध्ये कुनै एकको मात्र माग भई आएकामा प्राप्त मागपत्रबमोजिमका कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दैवीप्रकोपपीडित तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विशेष सुविधा प्रदान गर्न सक्ने बताइएको छ।
यत्तिमात्र होइन, वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा तोके बमोजिमको संख्यामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्ग एवं दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई आरक्षण प्रदान गर्नु पर्नेछ भनिएको छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन। स्वदेशबाट स्वीकृति नपाएपछि महिलाहरू भारत हुँदै जाने र भिजिट भिसामा गएर घरेलु श्रम गर्ने बढेका छन्।