“समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका साथै नेपाल क्रमशः पराधीनतातर्फ धकेलिनेछ। नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र संघर्षको थलोमा परिणत हुनेछ। यो हामी प्रत्येक नेपालीको हित विरुद्धमा हुनेछ। त्यसैले हामीले यो एमसीसी सम्झौता यही रूपमा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा उठाउनै पर्छ। सशक्त रूपमा हामीले बोल्नुपर्छ।”
काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले एससीसीको विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्। एमाले नेता रावलले एमसीसी संसद्बाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्न सबैले आवाज उठाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले एमसीसी संशोधन बिना नै संसद्बाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र संघर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी समेत दिए।
नेता रावलले भने, ‘हेर्नुस् यो राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै पनि सर्तसँग सट्टापट्टा गर्न सकिँदैन। गर्न मिल्दैन। यदि कोही पनि नेपाली देशभक्त छ भने एमसीसीको विरुद्धमा उभिनुपर्छ। यो सम्झौता संशोधन भयो भने, सोचौँला भने त्यतिबेलै भनेका थिए। म तपाईहरुका अगाडि साँचो कुरा भन्छु–यी सबै संशोधन गरौँ मैले भनेको थिए।
त्यसपछि पैसा लिऊ मैले भनेको। म अहिले पनि त्यो भन्छु। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले त भनेभने। नेपालका हाम्रै देशका हौँ भन्नेहरूले पनि भन्छन्–यो संशोधन हुनै सक्दैन। यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। उहाँहरू यसो भन्नु हुन्छ। त्यसकारण नेपाललाई विदेशी कम्पनीको इसारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ यसबाट। समानान्तर सरकार।
समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका साथै नेपाल क्रमशः पराधीनतातर्फ धकेलिनेछ। नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र संघर्षको थलोमा परिणत हुनेछ। यो हामी प्रत्येक नेपालीको हित विरुद्धमा हुनेछ। त्यसैले हामीले यो एमसीसी सम्झौता यही रूपमा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा उठाउनै पर्छ। सशक्त रूपमा हामीले बोल्नुपर्छ।
नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसी पारित गर्ने काम गरियो भने मुलुक गम्भीर दुष्चक्रमा फस्ने चेतावनी दिए। उहाँले एमसीसी सम्झौताबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्राचार सार्वजनिक हुनुपर्ने माग समेत गरे। उनले भने, ‘जे कुरा यो एमसीसी भित्र छ।
यदि त्यो बेला उहाँहरूलाई थाहा थिएन भने पनि अव यी सबै कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। उहाँहरूले जुन पत्राचार गर्नु भएको छ। त्यो पत्राचार पनि नेपाली जनताको अगाडि दिनुपर्छ। र पनि यति हुँदाहुँदै उहाँहरूले सम्झौता गर्ने अवस्था भयो भने यो देश एउटा निश्चित रूपमा अत्यन्तै ठूलो दुर्भाग्यको दुष्चक्रमा पस्नेछ।
त्यसका शिकार ती नेताहरू पनि हुनेछन्। अमेरिका एमसीसीमार्फत् भारतमा पनि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। अमेरिकाले डेमेक्रेसीको नाममा लुटपाट मच्याउने काम गरिरहेको छ। नेपालमा पनि एमसीसी भनेर डकैती गर्न खोजिएको छ।’
पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले एमसीसी राष्ट्र हितमा नरहेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले अन्य मुलुकको सर्त लागू हुने गरी राखिएको सर्त, सुरक्षासँग सम्बन्धित खतरनाक सर्तहरू एमसीसीमा रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्दा मुलुक अन्य मुलुकको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा पनि औँल्याए। नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिवसमेत रहेका पौडेलले मुद्दा मामला झेल्नुपर्ने डरले सो सम्झौता संसद्बाटै पारित गराउन चाहेको दाबी पनि गरे।