काठमाडौं – विवेकशील साझा पार्टीले संयोजक मिलन पाण्डेसहित उनी पक्षका नेताहरुलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ। संयोजक पाण्डेलाई पार्टीहित विपरित अनियन्त्रित गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने बाँकी नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्ने गरी कारबाही अघि बढाइएको हो।
पार्टीको मंसिर २८ देखि पुस १ गतेसम्म बसेको कार्य सम्पादन समितिको एघारौँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको विवेकशील साझाले जनाएको छ। बागमती प्रदेशकी संयोजक रहेकी रन्जु दर्शना र अन्तर्राष्ट्रिय समिति संयोजक सुरेश भट्टलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्ने तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता केशव दाहाललाई प्रशिक्षण विभाग प्रमुखबाट हटाउने तयारी पार्टीमा भएको छ।
यस्तै, संसदीय दलका नेता रमेश पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने तयारी समेत गरिएको छ। यता, पाण्डे पक्षले भने पार्टीमा गणतन्त्र पक्षधर नेताहरुलाई छानी छानी कारबाही गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले अध्ययक्ष रवीन्द्र मिश्र ‘महेन्द्र पथमा हिँडेको आरोप लगाउँदै राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेको पुस १ गतेकै दिनमा मिश्रले गणतन्त्रवादीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेका बताएका छन्। रवीन्द्र मिश्रले गत साउन ११ गते पार्टीमा मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भन्ने दस्ताबेज ल्याएपछि विवाद सुरु भएको हो।
एकचोटी फुटेर गत मंसिरमा दोस्रो चोटी एकीकरण गरेका रवीन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेले एकीकरण गर्दा पार्टीलाई गतिशील, मध्यवामपन्थी, संविधानवादलाई पूर्णतः पालना गर्ने र विगतका आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्ने पार्टी बनाउने भनेर लिखित सहमति गरेका थिए। तर, मिश्रले एकीकरणलाई धोका दिएर राजावादी लाइन समातेको पाण्डे पक्षको आरोप छ।
यस्ता छन् संयोजक पाण्डेलगायत नेतालाई कारबाही गर्ने बैठकका निर्णयहरु :
१) केन्द्रीय समिति सदस्य आशिष रेग्मीलाई कोष संकलन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो। विभागलाई उहाँले पूर्णता दिनुहुनेछ।
२) प्रदेश नं २ तथा गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश संयोजक चयन गर्नु पर्ने र बागमती तथा सद्भाव समूहहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका संयोजकहरूको भूमिका विविध कारणले परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएकोले सो गर्नका लगि निम्न निर्णय गरियो:
क) सम्वन्धित प्रदेश समितिका सदस्य, सम्वन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य तथा नयाँ जोडिनुभएका समूह/पार्टीका महत्वपूर्ण साथीहरूको संयुक्त बैठक बोलाई उक्त बैठकले तल उल्लेख गरे बमोजिमका मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश संयोजकको नाम केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई सिफारिश गर्ने।
क १) विवेकशील साझा पार्टीको विधान, विचार र नीतिहरूको पूर्ण पालना र प्रवर्धन गर्ने।
क २) प्रदेश नं २, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशको हकमा लगभग पूर्ण समय दिएर संगठन विस्तारमा स्वतःस्फूर्तरुपमा काम गर्न सक्ने केन्द्रीय सदस्य। सद्भाव समूहका हकमा पूर्ण समय दिन नसके पनि अत्यधिक समय दिएर काम गर्न सक्ने सद्भाव समूहको अग्रणी नेता।
क ३) विश्वासिलो, सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता भएको तथा कोष संकलन गर्न सक्ने।
ख) अबको एक हप्ता अथवा पुष ८ गतेभित्र बैठक बोलाइ सक्ने र सो बैठकबाट माथि उल्लेखित मापदण्डभित्र रहेर संभव भएसम्म एउटा नाम सिफारिश गर्ने। त्यसो गर्न संभव नभएको खण्डमा, बढीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसमध्येबाट केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गर्ने।
ग) प्रदेश २ का हकमा केन्द्रीय सदस्य धनपति महतोले बैठकको आह्वान गर्ने र अन्य प्रदेशका हकमा प्रदेश समितिले बैठक बोलाउने।
३) बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति तथा स्थानीय चुनावको सन्निकटतालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीलाई अब द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने देखिएको परिप्रेक्षमा, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पूर्णकालीन या लगभग पूर्णकालीन समय दिएर काम गर्न सक्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची तयार गर्ने निर्णय गरियो। ती सदस्यहरूको जिम्मेवारी निरन्तरको, बहूआयामिक र तुलनात्मकरूपमा बढी हुनेछ। त्यसका लागि आजै सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एउटा गुगल फारम पठाइएको छ।
४) आवश्यक्ता अनुसार विभागहरूको गठन/पुनर्गठन/विघटन गर्ने निर्णय गरियो।
५) प्रभावकारी आन्दोलन/अभियानका लागि विस्तृत छलफल गरियो र अर्को बैठकमा आन्दोलन/अभियानको स्वरूप निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।
६) मिति २०७८ मंसिर १९ र २० गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू अनुरूप अब कोष संकलन विभागले केन्द्रीय सदस्यहरूबाट लेभी संकलन गर्ने, संगठन विभागले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला जिम्मा लगाउने र सदस्यता विभागले केन्द्रीय सदस्यहरूबाट तोकिए बमोजिम सदस्यहरू बनाइएको छ या छैन भन्ने बारे आवश्यक कार्यहरू तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरियो।
७) पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३, विवेकशील साझा पार्टीको विधान, केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू र आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित कयौँ गतिविधिहरू गर्दै आउनु भएकोले विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ को भाग ७, धारा ३१.१. ले व्यवस्था गरे अनुरूप उहाँसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गर्ने र तोकिएको समयभित्र मनासिव जवाफ नआएमा अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरियो।