काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विधान संसोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ।
बैठकले आसन्न महाधिवेशनबाट पार्टीको १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा १ सय ४९ सदस्यहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्पर्ने व्यवस्था राप्रपाले गरेको छ।
नेता भुवन पाठकले दिएको जानकारीअनुसार पार्टीले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै बाँकी रहेको २५ प्रतिशत सदस्यहरु मनोनयन गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिएको छ। राप्रपा र राप्रपा(संयुक्त) बीच २०७६ फागुन २८ गते एकता भएपश्चात् पहिलो पटक मंसिर १५ देखि १७ सम्म हुन लागेको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन हुँदैछ। चयन हुने कार्यसमितिमा अध्यक्ष १ जना रहनेछन्।
यस्तै, पार्टीले उपाध्यक्षको संख्या ६ जना पुर्याएको छ। जसमा ३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने विधानमा व्यवस्था गर्ने पार्टीको तयारी छ। यस्तै बाँकी रहेका ३ जना अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउने भएका छन्।
पार्टीले महामन्त्रीको संख्या पनि ६ पुर्याएको छ। जसमा ३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३ जना मनोनीत महामन्त्री रहने छन्। “कसैले ७, कसैले ८ जनासम्म महामन्त्री पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा आएको थियो , तर ६ जनामा अन्तिम सहमति जुटेको हो,” पाठकले बाह्रखरीसँग भने।
यस्तै राप्रपाले आसन्न महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्षको संख्या भने १ जनामा सीमित गरेको छ। पार्टीमा अब ७ जना सहमहामन्त्री र ७ जना सहायक महामन्त्री बनाउने निर्णय पनि बिहीबारको बैठकबाट भएको छ।
पार्टीका अर्का नेता किशोर कार्कीका अनुसार उपाध्यक्ष र महामन्त्री पदमा एक एक जना महिला अनिवार्य गर्ने सहमति जुटेको छ। “प्रत्यक्षबाट आउन नसके मनोनीत गरेर भए पनि महिलाहरुलाई अनिवार्य गराउने निर्णय बैठकबाट भएको छ, सोही अनुसार विधानमा पनि समावेश हुन्छ,” उनले भने।
पाठकका अनुसार पार्टीमा अब खुल्लामा ५८ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ५१ जना महिलाको उपस्थिती अनिवार्य गरिएको छ।
केन्द्रीय सदस्यमध्ये आदिजववासी तर्फ १४ जना केन्द्रीय सदस्य बन्नेछन्। जसमा ८ जना पुरुष र ६ महिला अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै मधेशी कोटातर्फबाट ६ पुरुष र ५ महिला सहित ११ जना, उत्पीडित तर्फ २ पूरुष र १ महिला सहित ३ जना, मुस्लिम तर्फ २ पुरुष र १ महिला सहित ३ जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा सदस्य बनाउनुपर्ने अनिवार्यता पार्टीले गरेको छ।
यस्तै, कर्णाली तथा पिछडीको क्षेत्रबाट १ महिला र १ पुरुषसहित २ जना, थारु तर्फबाट १ पुरुष र १ महिला सहित २ जना, प्रवास तर्फबाट २ जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहने छन्।
बिहीबारको बैठकले ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति निर्माण गर्ने गरि विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। जसमा ७ प्रदेशका अध्यक्षहरु पदेन सदस्यको रुपमा रहनेछन्। नेता पाठकका अनुसार महाधिवेशनले पार्टीको निर्देशन समिति पनि गठन गर्नेछ। कार्यसम्पादन समितिको गठन केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नेछ। जसमा पार्टी अध्यक्ष पदेन सदस्य रहनेछन्।
यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री पदेन सदस्य, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पदेन सदस्य, वरिष्ठ नेता पूर्व पदाधीकारीहरु मध्ये र कार्यसमितिबाट ११ जना सदस्य रहने पनि विधानको व्यवस्थामा अटाइएको छ। “यो समितिको अध्यक्षता केन्द्रीय अध्यक्ष वा निजले तोकेको समितिका कुनै पनि सदस्यले गर्न सक्नेछन् भनि विधानमा लेखिएको छ,” उनले भने।