काठमाडौं – रविन्द्र मिश्रलाई एकल कार्यकारी अधिकार दिने विवेकशील साझा पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको छ।
पार्टी एकताका क्रममा संयोजक मिलन पाण्डेलाई दिइएको संयोजकको जिम्मेवारी पनि आधिकारिक रुपमा अब खोसिएको छ। तत्कालीन साझा र विवेकशील पार्टीबीच गतवर्ष मंसिरमा एकता भएपछि बनेको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा बोलाउने उल्लेख थियो।
पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै अघिल्लो साता बसेको साझा पार्टीको बैठकले एकल कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष मिश्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले उक्त निर्णयलाई स्वीकार गर्दै आज अद्यावधिक गरेको हो।
गत मंसिर ११ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भने मिश्रले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेज ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ अङ्गीकार गर्ने निर्णयसँगै मिश्रलाई पार्टीमा एकल कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो।
विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकका अनुसार १२४ जना केन्द्रीय समितिमध्ये ९१ जना बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा उक्त निर्णय गरिएको हो। निर्वाचन आयोगमा पठाइएको उक्त अध्यावधिक भएको हो।
पाण्डेको आपत्ति; संयोजक पाण्डेले निर्वाचन आयोगले जुम मिटिङमा गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई छानविन नै नगरी मान्यता दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उनले आफूहरु उक्त केन्द्रीय कमिटीमा भएको उपस्थितिबारे छानबिनका लागि पुन: निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिने बताए। यदि निर्वाचन आयोगले नमानेमा आफूहरु अदालत जाने पाण्डेले बताएका छन्।