काठमाडौँ।
पार्टीको वडा अधिवेशनबाट पार्टीको वडा कार्यसमिति गठनका साथै क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन हुने छन्। क्षेत्रीय प्रतिनिधि पार्टीको जिल्ला, क्षेत्रीय र नगर समितिको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने छन्। क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गर्ने छन्। पार्टीको सबैभन्दा तल्लो तहको सङ्गठन गाउँ तथा नगरपालिकाको वडा समितिका सभापतिलगायतका प्रमुख पदहरू निर्वाचनकै माध्यमबाट चयन गरिँदैछ।
विगतको प्रावधानमा परिवर्तन गर्दै काँग्रेसले यस पटक प्रमुख पदहरू क्रियाशील सदस्यताबाटै प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधान बनाएको छ। सोही अनुसार गाउँ तथा नगरमा वडा समितिका सभापति, दुईजना उपसभापति, दुईजना सचिव र दुई जना सहसचिव वडाभित्रका क्रियाशील सदस्यताबाटै प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएरै आउँदैछन्। वडा कमिटीको कोषाध्यक्ष पदमा भने सभापतिले निर्वाचित सदस्य मध्येबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि १३ औँ महाधिवेशनमा काँग्रेसको गाउँ तथा नगर कमिटी वडामा सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुने प्रावधान थियो। वडाको उपसभापति, सचिव, सहसचिवलगायतका पदमा सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान थियो। पार्टीको विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको एक वर्ष पुगेको सदस्य मात्र नगर वा, गाउँ वडा कार्यसमितिका सभापतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछ। गाउँ र नगरमा पदाधिकारीको सङ्ख्या एउटै भएपनि कार्यसमिति सङ्ख्या फरक छ।
गाउँपालिकामा वडा कार्यसमिति प्रत्यक्ष ९ जना (३ महिला), समानुपातिक ६ जना गरी जम्मा २२ सदस्यीय हुने छ। यस्तै, नगरपालिका वडा कार्यसमिति प्रत्यक्ष १२ जना (४ महिला) र समानुपातिक ८ जना गरी २७ सदस्यीय हुनेछ। उपमहानगरपालिका वडा कार्यसमिति प्रत्यक्ष १५ (महिला ५), समानुपातिक १० गरी ३२ सदस्यीय हुनेछ। यस्तै, महानगरपालिका वडा कार्यसमिति प्रत्यक्ष १८ (महिला ६ जना), समानुपातिक १२ गरी ३७ सदस्यीय हुने छ।
प्रत्येक वडामा १ सय ५० क्रियाशील सदस्य बराबर ९ जना र थप १ सय क्रियाशील सदस्य बराबर ६ जनाको दरले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन हुने छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधि बढीमा ७५ जनासम्मको निर्वाचित हुनेछन्। यही क्षेत्रीय प्रतिनिधिले गाउँ/नगर कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने काँग्रेसको विधानमा व्यवस्था छ। त्यसमा सबै वडाबाट समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ।
सम्बन्धित समावेशी समूहका क्रियाशील सदस्य भएको अवस्थामा कम्तीमा एक जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा एक जनाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनेछ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसङ्ख्यक वा, अपाङ्गता भएको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने भएको हो।