काठमाण्डौ – नेकपा एमालेलाई माओवादीसँग एकतापूर्व अर्थात् ०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने संस्थापन पक्षको आजको निर्णयबारे अर्को पक्षको औपचारिक धारणा सार्वजनिक नहुँदै बालुवाटारनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने माधव नेपालको मागबमोजिम नै निर्णय भएको दाबी गरेका छन् भने अर्को पक्षले चाहिँ यसलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दा कमजोर पार्ने ध्येयसहित ०७५ साल जेठ २ गते हैन, ०७७ साल फागुन २८ गतेसम्म पुर्याएर पूर्व माओवादीको स्थान सुरक्षा गराउने सोचिबिचारी पाइलाको रूपमा लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट नेताका अनुसार, नेता नेपालको माग निशर्त पूरा भएकाले अब एमाले एकतावद्ध हुनेमा द्विविधा छैन । नेपाल समूहले उठाउँदै आएको मागप्रति लामो समयदेखि उदासीन रहँदै आएका अध्यक्ष ओली एकाएक यस्तो निर्णयमा पुग्नुका पछाडि हिजोको एउटा भेटघाट अर्थपूर्ण रहेको बताइन्छ ।
हिजो गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेर लामो समय वार्ता गरेका थिए । उनले आज बैठकमा सहभागी गण्डकीका केही नेतालाई बताएअनुसार, हिजो पनि कोटेश्वरमा यही भने जो गत हप्तादेखि भन्दै आएका थिए अर्थात अध्यक्ष केपी ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नु एमालेको दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति अत्यन्त जरुरी आवश्यकता हो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षार्थ पनि अब ओलीले म नै सबथोक हुँ, म बाहेक अरुले सत्ता सम्हाले देश डुब्छ भन्ने जस्तो दम्भी कुरा छाड्नु र युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी अविभावकत्व ग्रहण गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्रीबाट हटेलगत्तै पार्टी विवाद मिलाउन काठमाडौँ छिरेका गुरुङ नेताहरुसँग छलफलमा सक्रिय छन् । हिजो कोटेश्वर पुगेर छलफल गरेका गुरुङ त्यहाँबाट सोझै बालुवाटार पुगेको बताइन्छ । गुरुङ्गको ब्रिफिंग सुनेपछि महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरी अरु कार्वाही अघि नबढाउन ओली तयार भएको र आज त्यसैका आधारमा सार्वजनिक भएजति निर्णय भएको दाबी गरिएको छ । माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष प्रस्ताव गरेर भएपनि पार्टी एकता कायम राख्न गुरुङले हिजोको स्थायी कमिटी बैठकमै कुरा राखेको चर्चा पनि थियो ।
“केपी ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नु एमालेको दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति अत्यन्त जरुरी आवश्यकता हो ।”
जानकार स्रोतका अनुसार गुरुङसँगको भेटमा नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि ओलीले एकलौटी रुपमा गरेको फागुन २८ गतेको निर्णय खारेजी, केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापित, विधान विपरित गरिएको पदाधिकारी पुनर्स्थापना, महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग, पार्टीका सबै तहका कमिटी र जनवर्गीय संगठन पुनर्स्थापित हुनुपर्ने शर्त राख्नुभएको थियो ।
जेठ २ गतेको कमिटी फर्काउने आजको निर्णयले नेपाल पक्षले उठाएका माग होलसेलमा सम्बोधन गरेको बालुवाटार पक्षको दाबी छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वालामाथिको कारवाही फिर्ताको माग पनि त्यहि निर्णयले सँबोधन गर्ने बताइन्छ ।
अस्ति मात्रै सार्वजनिक रुपमै माधव नेपालमाथि अशोभनीय टिप्पणी र गालिगलौज गर्नुभएका ओली आजको बैठकमा भने शालीन ढंगले प्रस्तुत भएको र माधव नेपालप्रति केही गुनासो सुनाए पनि आक्रामक अभिव्यक्ति नदिएको बताइन्छ । बैठकमा ओलीले पार्टी एकताका लागि आफू हदैसम्म लचिलो भएको भन्दै माधव नेपालले भनेका सबै कुरा स्वीकार गरेको दाबीसमेत गरेका थिए ।
“पार्टी एकताका लागि मैले माधव जीसँग सिंहदरबार गएर वार्ता गरिन कि, बाहिर गरिन कि? उहाँ अहिले सबैको घरमा गैरहनुभएको छ, तर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा चैं आउनुहुन्न । उहाँ नआएपनि मैले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहिँ गएर वार्ता गरेँ । तर, उहाँमा पार्टी एकताका लागि रुचि देखिंदैन”, ओलीले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो ।
ओली समूहले हस्ताक्षर फिर्तालाई पनि अडानको विषय नबनाउने संकेत गरेको छ । त्यसका लागि विष्णु पौडेलले मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार गरेको बताइएको छ। नेपाल समूहले भने प्रतिनिधिसभा विघटन रोक्न हस्ताक्षर गरेकाले फिर्ता नहुने अडान राख्दै आएको छ। ओलीले विघटनको सिफारिस फिर्ता लिए हस्ताक्षर आफैं फिर्ता हुने सो समूहका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
बालुवाटारनिकटले पार्टी एकताका लागि ओलीले हदैसम्मको लचकता अपनाएको दाबी गरेपनि नेपाल पक्षका नेताहरुले भने शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । संसद पुनर्स्थापनापछिको सम्भावित समीकरणलाई हेरेर ओली अहिले सहमतिका लागि तयार भएपनि विगतमा जस्तै “युज एण्ड थ्रो” गर्ने हो कि भन्ने आशंका नेपाल समूहमा देखिन्छ ।