सुभाष साह,काठमाडौं।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगमा सशरीर उपस्थित हुने निर्णय गरेको छ। बालकुमारीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको भट्टराई र यादव समूहको कार्यकारिणी समिति बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णय पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी आधिकारिताका लागि आयोगमा सशरीर उपस्थित हुने निर्णय गरेको हो।
जसपा प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले कार्यकारिणी समितिका बुहमत सदस्य निर्वाचन आयोगमा सशरीर उपस्थित भएर पार्टी आधिकारिताको दाबी गर्ने बताए। ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३० सदस्य उपस्थित भट्टराई–यादव समूहको बैठकले पार्टी आधिकारिकता दाबी गर्न आयोगमा पुनः जाने निर्णय गरेको छ।
‘बैठकले आधिकारिकता दाबी गर्न नागरिकतासहित बहुमत सदस्य निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको छ’ खतिवडाले भने। सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएपछि एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने क्रम सुरु भएको थियो। स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने क्रमसँगै पार्टी आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको हो।
यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सरकारमा सहभागी मन्त्रीसँग यादव समूहले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, उनीहरूले पार्टीमा कुनै जवाफ पेस गरेका छैनन्।
जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले चुरे दोहन गर्न नहुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताए। बाढीपहिरोबाट पीडितको उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बैठकले आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई उद्धार, राहतमा जुट्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टीभित्रको विवाद चर्किँदै गएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने क्रम जसपाभित्र चलिरहेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्रले यसअघि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ।
उता महन्थले समेत उपेन्द्रलाई यस्तै कारबाही गरिसकेका छन्। दुवै समूहले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै पार्टी आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगसँग दल दर्ताको अभिलेखमा अध्यावधि गर्न माग गरेका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले दल दर्ता किताबमा विवरण अध्यावधिक गर्न दिएको निवेदन खारेज गर्दै एकले अर्कोलाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि विवाद झन्झन् चर्किँदै गएको छ।
यसैबीच जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो समूहले कार्यकारिणी समितिमा २० जना सदस्य थपेर निर्वाचन आयोगलाई नामावली बुझाएको छ। थपिएको नामावली दर्ता गराउन जसपा नेता केशव झा निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा परेपछि अध्यक्ष ठाकुरले आफ्ना पक्षबाट २० जना सदस्य थपेका हुन्।
३० जेठमा ठाकुरले आफू पक्षीय बैठक राखेर २० जनाको नाम थपेका थिए। थपिएका नाम दर्ता किताबमा अध्यावधिकका लागि १ असारमा आयोगमा दर्ता गराएको छ। थप गरिएका २० जनामध्ये सबै जना ठाकुर र महतो पक्षका नेता हुन्। त्यसमा शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा पक्षका नेतालाई नराखिएपछि असन्तुष्टि ठाकुर र महतो समूहमै समेत थप असन्तुष्टि देखिएको छ।
बाबुलाल साह, विजय गुप्ता, अर्जुन उप्रेती, अरविन्द साह, जयप्रकाश ठाकुर, उपेन्द्र महतो, मुकेश झा, शरदजित यादव, एकवाल मियाँ, रमेश पटेल, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, सन्तोष मेहता, डा. विजय सिंह, कृष्ण सिंह, परमेश्वर साह, अभिराम शर्मा, राजिव झा, सुरेश मण्डल र डा.सुरेन्द्र झालाई ठाकुर र महतोले कार्यकारिणी समितिको सदस्यमा थप गरेका छन्।