मधुसुदन रायमाझी,
काठमाडौं – सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुवै समूह दबाबमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दशाै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने अन्तरिक आदेश दिएसँगै संस्थापन पक्ष र खनाल–नेपाल समूह दुवै दबाबमा परेको हो।
कर्णालीका चार सांसदलाई एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि एमाले एकतामा थप दबाब सृजना भएको हो। सर्वोच्चले एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भएका कारबाहीका निर्णयलाई मान्यता नदिने आदेश दिएपछि २०७५ जेठ २ कै अवस्थाको संरचनामा पार्टी बैठक बोलाउने कि के गर्ने भन्नेमा विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ।
अध्यक्ष ओलीले आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरूलाई पनि बोलाउने गृहकार्य गरिरहेको पनि बताइएको छ। ओली निकट एक नेताका अनुसार असार २ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने गृहकार्य भइरहेको छ। उता खनाल–नेपाल समूह पनि थप लचक बनेको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी एकताको लागि सकारात्मक दबाब दिन वागमती प्रदेश सभामा एकताबद्ध भएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो–‘पार्टी मिल्नुपर्छ। शीर्ष तहमा दबाब पुगोस् भनेरै सन्देश दिएका हौं। अध्यक्ष ओली नै अहिलेको समस्याको जड हो, अध्यक्ष सच्चिने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ।’
नेता शाक्यले सर्वोच्च अदालतले दशाै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएर गलत निर्णय सच्याएको उल्लेख गर्दै यस अवस्थामा पनि अध्यक्ष ओली सच्चिनु भएनभने आफूहरूले सृजना गरेको सकारात्मक दबाबलाई आत्मसात् गर्नुभएनभने आफूहरूको लागि विकल्प खुला नै रहेको बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि घोषित रुपमा विपक्षी गठबन्धनमा उभिएको खनाल–नेपाल समूहले वागमती प्रदेशमा लचकता देखाएपछि त्यसको असर केन्द्रमा समेत परेको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले जेठ ३ कै कमिटीलाई ब्युँताउन तयार रहेको छ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेपछि खनाल नेपाल–समूहले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै जेठ २ अघि नै फर्किनु पर्ने अडान राखेको थियो।
एकताको लागि दुवै समूहले आ–आफ्नो अडान राख्दै आएपछि मिल्नुपर्ने दबाब नेता र कार्यकर्ताबाट सृजना हुँदै गएको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे बताउनुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीको ६ बुँदे प्रस्तावमा खनाल–नेपाल समूह तयार नभएपनि एमाले एकताका लागि केन्द्रीय तहमा दोस्रा तहका नेताहरूले वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिंदै आएका छन्। घोषित रूपमा औपचारिक कार्यदल निर्माण गरेर काम नभएपनि अनौपचारिक रूपमा पार्टी एकता गर्ने वातावरण सृजना गर्न दोस्रा तहका नेताहरू सक्रिय बनेका छन्।
यही सक्रियताका कारण वागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित हुन सफल भएको बताइएको छ। यसअघि, सरकार टिकाउने सवालमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको पक्षमै उभिएको खनाल–नेपाल समूहले लुम्बिनी, वागमती र प्रदेश १ मा भने ओली समूहलाई नै साथ दिएको छ।
खनाल–नेपाल समूहमा अध्यक्ष ओलीको कडा आलोचक देखिँदै आएका अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य र राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरूका कारण तीन वटा प्रदेश सरकार थप मजबुत बनेको छ। त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको विकल्पमा गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भएको मतदानमा खनाल–नेपाल समूहका एक मात्र सांसदले पार्टीकै निर्णय अनुसार मतदान गरेका थिए।
दोस्रा तहका नेताहरू विवाद मिलाउन सक्रिय भए पनि शीर्ष नेताबीच संवाद गर्ने विश्वासको वातावरण भने अझै सिर्जना भइसकेको छैन। यसैबीच,एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र उप–प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता विष्णु पौडेलबीच सोमबार चार घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ। गौतमलाई भेट्न पौडेल सोमबार बिहान गौतम निवास पुग्नुभएको थियो। गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले भेटवार्तालाई पुष्टि गर्दै दुई नेताबीच पार्टी विवाद र एकताबारे कुराकानी हुनु स्वभाविक भएको बताउनुभयो।