काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि आधार पेश गर्न दिएको समयमा दुई जनाको दावी परेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वास लिन सक्ने आधार पेश गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेका छन्।
देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी १४९ सांसदको समर्थन रहेको दावी प्रस्तुत गरेका छन्।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरु भने धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दावी गर्नेले सांसदको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन जुटाउनुपर्छ। संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहने सांसदले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने बताए।
अहिले कुनै पनि पार्टीले ह्वीप नलगाएका कारण सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमा कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गर्न सक्ने शक्यको भनाइ छ। ‘यसमा राष्ट्रपतिले कसरी हेर्छ त्यसमा भर पर्छ तर, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने।
धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिने बेलामा भने सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मेजरिटी इस्यू गर्ने हो, भोलि विश्वासको मत लिन जाँदा एमाले संसदीय दलले ह्वीप जारी गर्न सक्छ’ उनले भने।
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले धारा ७६ (५) ले दललाई नचिन्ने बताए। ‘दललाई चिन्ने भनेको ७६ (१), (२), (३) मा मात्र हो। ७६ (५) ले दललाई चिन्दैन, सांसदहरुलाई मात्र चिन्छ’ उनले भने।
शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको दावीको आधारमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको दावी बलियो देखिने भट्टराईको भनाइ छ।