नरहरि पौड्याल
पोखरा – गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनमध्ये दुई सांसदले पार्टीको निर्णयलाई नै चुनौती दिँदै विद्रोह गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रयास विफल भएको छ। प्रदेशसभाको अंक गणितमा बहुमत जुटाउनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत निर्णायक हुन्छ।
एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन होस् वा एमाले बाहेकका दल मिलेर सरकार बनाउन होस्, आवश्यक बहुमतको आँकडा पार गर्नका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन अनिवार्य देखिन्छ।
आफूविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव विफल तुल्याउने प्रयास लगभग असफल भएपछि राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेरि सरकारको नेतृत्व हासिल गरेमा अन्यथा मानिरहन नपर्ने देखिन्छ। उनको राजीनामासँगै प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई तीन दिनभित्र बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि आउन दिएको समयसीमा बुधबार समाप्त हुँदैछ।
काँग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा सरकार बनाउन प्रयास भएपनि जनमोर्चाका दुई सांसदले एमाले बाहेकको सरकारलाई समर्थन गर्ने नैतिकता आफूहरुसँग नरहेको जिकिरसहित पार्टी निर्णयलाई नै अस्वीकार गरेपछि निर्धारित समयभित्र दलहरुले बहुमत जुटाउन नसकेका हुन्।
जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने अडान लिएका छन्। यसअघि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची रहेकै दिन जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएका थिए। सोही दिन साँझ उनी अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा फेला परेका थिए।
प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिमा नयाँ सरकार गठनका लागि तोकेको तीन दिनको समयसीमा बुधबार ४ बजे सकिँदैछ। काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सफलता नपाएको अवस्थामा पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुने छ।
संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले गुरुङ मुख्यमन्त्री हुने छन्। बुधबार साँझसम्म बहुमत पुर्याउन काँग्रेस, माओवादी र जसपा असमर्थ भएको अवस्थामा बिहीबार साँझसम्म एमाले नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने आँकलन गरिएको छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नयाँ सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा काँग्रेसका १५, माओवादीका ११ (सभामुख बाहेक) र जनता समाजवादी पार्टीका २ गरी २८ सांसदमात्र छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनमध्ये एक सांसदले खुलेरै काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन जनाउँदै आए पनि अन्य दुई सांसदले पार्टीको निर्णय र ह्विपसमेत उल्लंघन गर्ने अडान राख्दै आएका कारण उक्त गठबन्धनमा जम्मा २९ सांसदमात्र पुग्ने देखिएको हो।
यता एमालेसँग पनि आफ्ना २७ सांसद र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) गरी जम्मा २८ मत छ। ठुलो दलका हैसियतमा एमालेले पुनः सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भए पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसैले एमालेले बनाउने नयाँ सरकारले पनि स्थायित्व पाउनेमा भने शंका नै छ।
विद्रोही सांसदलाई कारवाहीको तयारी !
यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाले विद्रोही सांसदलाई कारवाहीको तयारी गरेको छ। सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले पार्टी निर्देशनलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङलाई समर्थन गर्ने मनसाय प्रकट गर्दै आएका छन्। सांसद पियारी थापा भने पार्टीको निर्णयअनुसार काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनकै पक्षमा खुलेर लाग्दै आएकी छन्।
जनमोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशका आफ्ना केही सांसद बिकेको टिप्पणी गरे। उनीहरुलाई पार्टीले प्रक्रिया पुर्याएर कारवाही गर्ने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। २०५१ सालदेखि संसदीय अभ्यासमा आफ्नो पार्टी सामेल रहे पनि अहिलेसम्म कुनै सांसदले अहिलेको जस्तो नालयक चरित्र नदेखाएको केसीले बताए। उनले पार्टीको निर्देशन नमान्नेलाई कारवाही गरिने प्रस्ट पारे।
यसअघि पार्टीले केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्टलाई पोखरामै पठाएर विद्रोही सांसदलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने प्रयास गरेको थियो। महासचिव भट्ट सहितको टोलीसमक्ष सांसद कृष्ण थापाले काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई आफूले कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसक्ने बताएर पार्टी निर्देशन विपरीत आफू विद्रोहमा उत्रिएको प्रस्ट संकेत गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बरालले पनि सांसद थापाले पार्टीको निर्देशनलाई अटेर गरेको बताए।