काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले नेता माधव नेपालसहितको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेकै आधारमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेतालाई ‘तपाईंलाई संघीय संसद्को पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्ने पत्रसहितको स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यसविरुद्ध नेपालसहितका नेता सर्वोच्च पुगेका थिए।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले ‘आफूहरूलाई सांसद पदबाटसमेत कारबाही गर्न लागेको’ भन्दै उनीहरूले ‘अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने’ माग गरेका थिए। सर्वोच्चले ‘दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र यो विषयमा निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने’ भन्दै ‘हाललाई अन्तरिम जारी गर्न’ अस्वीकार गरिदिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने बाटो भने खुला भएको छ। तर, सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत ‘नेताहरूलाई कारबाही गर्नु’को कारण खुलाएर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चले निवेदकलाई कुनै अपूरणीय क्षति नपुग्ने देखिएकाले अन्तरिम जारी गरी कारबाही नगर्नु÷नगराउनु भन्नेभन्दा दुवै पक्षको छलफल गराएर निर्णय गर्नेछ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरिएबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम जारी गर्नुपरेन।’

उनीहरूमाथि गरिएको कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा २६९ विपरीत भए/नभएबारे अन्तिम फैसला हुँदा निर्णय हुने प्रकृतिको भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले विवाद विषयवस्तुको प्रकृतिबाट निवेदनमाथि चाँडो निर्णय हुनुपर्ने देखिएका अग्राधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।