काठमाडौं – नेकपा एमालेका चार नेताले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन्। दर्ता भएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ पछि गरेका निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालका तर्फबाट तिलकबहादुर थापाको वारेसनामामा दर्ता भएको रिटमा आफूहरुमाथि गरिएका कारवाही र स्पष्टिकरणको निर्णय अवैधानिक र पार्टी विधानविपरित भएकाले उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशको आदेश दिन माग गरिएको छ।
सांसद पदबाट कारबाही गर्ने ओलीको निर्णय दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्था विपरित भएकाले खारेज गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेलाई पूर्ववत् हैसियतमा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाअनुसार अविलम्ब केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याउन माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा ओली र पोखरेलका साथै निर्वाचन आयोग, सभामुख र संघीय संसद सचिवालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदनसंगै उनीहरुले प्रमाणका रुपमा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण र त्यसको जवाफ, निलम्वनका प्रतिलिपिहरु, अन्तरपार्टी निर्देशन, नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनको प्रतिलिपि, एमालेको विधान र नियमावलीसमेत पेश गरेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले अस्ति बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायत सो पक्षका संघीय संसदका २७ जनालाई छुट्टै दल बनाएको आरोपमा स्पष्टिकरण सोध्नुभएको थियो। ओलीको उक्त निर्णयविरुद्ध एमालेका चार नेता अदालत पुगेका हुन्। आइतबार मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।