काठमाण्डौ – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राजनीतिक दलबाट आउने सुरक्षा खतरालाई प्रशासनिक कारबाहीबाट मात्र हल गर्न नहुने बताएका छन्।
‘संविधान मान्ने दलबाट पनि सुरक्षा चुनौती हुन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई प्रशासनिक रूपमा नियन्त्रणमा लिएर मात्र हुँदैन, राजनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्छ।’ देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको भन्दै मन्त्री थापाले यसले विकास निर्माणमा असर पुर्याएको एक सहभागीले बताए।
‘सरकारको नेतृत्व गरेकै पार्टीमा पनि पूर्ण एकता छैन’, गृहमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘सरकारलाई गिराउने खेल खेलिरहेको छ, संविधान मान्ने दलहरूमा संघर्ष पैदा भएको छ।’ राजनीतिक कोणबाट आउन सक्ने असुरक्षालाई ध्यान दिएर गृहमन्त्री थापाले सुरक्षा नीति बनाउन निर्देशन दिए।
गृहमन्त्री थापाका अनुसार “संविधान मान्ने दलहरूबाट पनि शान्ति सुरक्षामा खतरा आउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले त्यस्तो दलको नाम भने नलिएको अर्का सहभागीले बताए। जातीय र धार्मिक कोणबाट पनि असुरक्षाको स्थिति आउन सक्ने भन्दै उनले सुरक्षा नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए।
गृहमन्त्री थापाले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा विप्लव समूहको गतिविधि निगरानीमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। ‘विप्लव समूहसँग हतियार हुन सक्छ, राज्यलाई बुझाएका छैनन्’, उनले भने, ‘उक्त समूहलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ।’ पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको समापनमा बोल्दै मन्त्री थापाले उक्त कुरा बताएका हुन्। आइतबार र सोमबार भएको दुई दिने गोष्ठीमा भाग लिन थापा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् पोखरा पुगेका थिए।
यसअघि सुरक्षा गोष्ठीहरूमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विप्लव समूह र सिके राउतको समूह अगाडि आउने गरे पनि उनीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाले सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखा नपरेको बताए। पछिल्लो समय राजनीतिक तरलता बढेको भन्दै थापाले यतिबेला सुरक्षा चुनौती पनि बढ्ने बताए।
‘शान्ति सुरक्षाका लागि चुनौती धेरै छन्, चुनौतीको फेस गर्नुपर्छ’, थापाको भनाइ उदृत गर्दै गण्डकीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘स्थायी सरकार तपाईंहरू हो, प्रभावकारी रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नुस्।’
गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखले सुरक्षा चुनौतीका बारेमा रिपोर्टिङ गरेका थिए। गोष्ठीमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रहरी समायोजन ऐन छिटो जारी गर्न आग्रह गरे।
प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन ल्याइसकेपछि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘प्रहरी नभएको सरकार हुँदैन, नीतिगत निर्णय नहुँदा अन्यौलता बढेको छ’, मुख्यमन्त्री गुरूङले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन हुनुपर्यो।’
गृहमन्त्री थापाले प्रहरी समायोजनको काम छिटो टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता जनाएको मन्त्री बस्नेतले बताए। गृह मन्त्रालय र गण्डकीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा उक्त गोष्ठी भएको थियो।
गोष्ठीमा बोल्दै गण्डकीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बस्नेतले सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक बसोबास, सवारी साधन लगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।