धादिङ – सरकारी कागजात किर्तेगरी अवैध क्रसर संचालन गर्ने धादिङको बेनिघाट रोराङ गाँउपालिका वडा नं.३ का वडाअध्यक्ष भुवन त्रिपाठीबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। मंगलबार धादिङको मलेखुस्थित भ्रष्टाचार विरोधी सचेत नागरिकहरुको समुहले सरकारी कागजात किर्तेगरी अवैध क्रसर संचालन गर्ने धादिङको बेनिघाट रोराङ गाँउपालिका वडा नं.३ का वडाअध्यक्ष त्रिपाठीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरुले बेनिघाट रोराङ गाँउपालिका मलेखुस्थित् तेज एग्रिगेट क्रसर उद्योगले बि.सं. २०६५ सालमा स्थापना गरी क्रसरका संचालक भुवन त्रिपाठीले अनाधिकृत ढंगले डोजर प्रयोग गरी त्रिसुली नदि दोहन गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले २०७३ सालमा स्थलगत अवलोकन गर्दा उद्योगले सरकारी कागजात नै किर्तेगरी अनाधिकृत ढंगले त्रिसुली नदि दोहन गरेको ठहर गरी करोडौं रकम जरिवाना तिराउने फैसला गरिएपनि हालसम्म उक्त जरिवाना नतिरेको र हाल उक्त क्रसर पुनः संचालन गरी अनाधिकृत ढंगले डोजर प्रयोग गरी त्रिसुली नदि दोहन गर्न सुरु गरेको गम्भिर रुपमा अनुसन्धान र छानबिन गर्नसमेत माग गरेका छन्।
त्यस्तै उनीहरुले क्रसर उद्योगले उद्योगका लागि त्रिसुली नदी दोहन गरी नदी क्षेत्रबाट अनाधिकृत रुपमा नदिजन्य कच्चा पदार्थ उत्खनन् गर्दा मलेखु क्षेत्रमा उपभोग गर्ने खानेपानीको मुहानमा गम्भिर असर परेको समेत उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। खानेपानीको मुहानमा असर परी सिंगो गाँउबासी खानेपानीको समस्यामा परेको भन्दै वडा कार्यालयमा पटक पटक लिखित तथा मौखिक तवरले जानकारी गराँउदा समेत बेनिघाट रोराङ गाँउपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्षले चासोनै नदिएको भन्दै आफुहरु अन्यायमा परेको उल्लेख छ।
उजुरी दर्ता गराउने मध्येका एक स्थानियका अनुसार उक्त वडाका वडाध्यक्ष त्रिपाठी स्वयम् उक्त क्रसर उद्योगका मुख्य संचालक हुन्। त्यस्तै उनका अनुसार सोहि कारणनै वडाध्यक्ष त्रिपाठीले उक्त घटनाबारे चासो नदिएका हुन्। वि.सं.२०७२ सालमा उक्त क्रसर उद्योगले, उद्योगका लागि उद्योग नजिकै रहेको त्रिसुली नदी दोहन गरी अनाधिकृत रुपमा कच्चा पदार्थ उत्खनन् गर्दा मलेखु बजार र रिचोकटार गाँउ क्षेत्रका स्थानियले उपभोग गर्ने खानेपानीको मुहानमा असर परेको भन्दै स्थानियहरुले पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिनका लागि जिल्ला स्तरिय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा उक्त उद्योगका कारण खानेपानीको मुहानमा गम्भिर असर परेको ठहर गर्दै उक्त मुहानको क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति तिर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै जिल्ला स्तरिय छानबिन समितिले स्थलगत निरिक्षण गर्दा उक्त क्रसर संचालकले क्रसर नजिकै रहेको त्रिसुली नदीमा स्काभेक्टर डोजर र ट्रिपर प्रयोग गरी नदी दोहन गरेको रंगेहात फेला पारेको थियो।
छानविन समितिले क्रसर संचालक हालका वडाध्यक्ष भुवन त्रिपाठीको निर्देशनमा त्रिसुली नदीमा स्काभेटर डोजर र ट्रिपर प्रयोग गरी अवैधानिक तवरले नदी दोहन गरेको भेटेपछि उक्त क्रसर शिल गरिएको थियो। क्रसर संचालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कागजातसहित उपस्थित् हुन पत्राचारसमेत गरेको थियो।
जिल्ला स्तरिय निरिक्षण टोलीमाथि क्रसरका ब्यवस्थापक समेत रहेका माडे भनिने वडाध्यक्ष त्रिपाठीका भाई कृष्ण प्रसाद त्रिपाठीले सरकारी अनुमती लिइएको र आईईई समेत गरिएको भन्दै झुठो बयान दिएका थिए। तर अनुसन्धानका क्रममा क्रसर संचालक त्रिपाठीको निर्देशनमा उनका भाई माडे भनिने त्रिपाठीको झुठो बयानबारे आशंका भएपछि तात्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदी तथा तात्कालिन जिल्ला वन अधिकृत ईमानाथ पौड्यालले पटक पटक स्थलगत निरिक्षण र कागजपत्र परिक्षण गर्दा उक्त क्रसरले आईईई प्रतिबेदनमै किर्ते गरेको भेटिएको थियो।
त्यस्तै क्रसर संचालक भुवन त्रिपाठीले क्रसर संचालन पश्चात् पटक पटक आईईई र ईआईए गर्दा क्रसरका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, बोल्डर ढुंगा साविक थाँक्रे गाविस अर्थात् हाल थाँक्रे गाँउपालिका स्थित् आग्रा खोलाबाट ल्याउने भनिएपनि उद्योग संचालकले भने क्रसर स्थापनाकालदेखिनै त्रिसुली नदी दोहन् गर्दै आएको थिए।
कागजपत्र चेकजाँच गर्दा पनि उक्त क्रसरले क्रसरका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, बोल्डर ढुंगा आग्रा खोलाबाट ल्याउने भनिएकोमा उक्त कागजमा आग्रा खोला भनिएको ठाँउमा त्यसलाई टिपेक्स लगाई मेटी हातैले त्रिसुली नदि उल्लेख गरी सरकारी अधिकारीको किर्ते हस्ताक्षर र नक्कली सरकारी छाप बनाई किर्ते गरेको ठहर गरेको थियो।
त्यस्तै उक्त क्रसर संचालकले सरकारी कागजपत्र किर्तेगरी अनाधिकृत ढंगले त्रिसुली नदी दोहन गरेको पाइएपछि तात्कालिन जिल्ला वन कार्यालय धादिङका प्रमुख वन अधिकृत पौड्याल र तत्कालीन उद्योग अधिकृत विजय भट्टराईको अनुसन्धान टोलीले समेत पुनः स्थलगत अवलोकन गरी वडाध्यक्ष त्रिपाठीद्धारा संचालित् तेज एग्रिगेट क्रसरलाई रु. १ करोड १७ लाख ५१ हजार १६० रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। तर उक्त जरिवाना तोकेको ४ बर्ष बितिसक्दापनि उक्त क्रसरले भने हालसम्म कुनैपनि सरकारी निकायमा जरिवाना बापतको राजश्वनै तिरेको छैन। (दियोपोस्टबाट)