पोखरा – गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पहल गरे पनि आवश्यक संख्या नपुग्ने भएपछि नेकपा दाहाल–नेपाल समूह पछि हटेको छ । सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल जारी राखे पनि तत्काललाई यथावत्कै अवस्थालाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।

नेकपा ओली समूहले भने प्रदेश सरकार ५ वर्षसम्मै रहने दाबी गरेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सांसद छन् । त्यसमध्ये ओली समूहमा २७ र दाहाल–नेपालतर्फ १३ जना खुलेका छन् । कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । हाललाई राजमोले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने बताएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकार टिक्नेमा ढुक्क छन् । यता, दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले भने सरकार फेरबदलको सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफल गर्न छाडेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहकार्यका लागि अन्य दलसँग पनि छलफल भइरहेको दाहाल–नेपाल समूहका सांसद दीपक कोइरालाले बताए । मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकीमा ७ मन्त्री छन् । पूर्वमाओवादीका दुई जना मन्त्री हटाउने चर्चा चले पनि त्यस सम्बन्धमा छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङ तत्काल दुवैलाई नहटाई मिलेरै सरकार चलाउने पक्षमा छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन १५ मत चाहिन्छ । जसअनुसार कांग्रेसको मात्रै एकल हैसियत पुग्छ । कांग्रेस तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा नरहेकाले तत्काललाई मुख्यमन्त्री सुरक्षित देखिन्छन् ।

नेकपा फुटको औपचारिक घोषणा नभएकाले तत्काल अविश्वास प्रस्तावबारे नसोचिएको कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए । उनले संसद् विघटन हुनु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै कांग्रेस सरकार गठनको जोड–घटाउमा नलाग्नेसमेत स्पष्ट पारे ।राजमो र तत्काल कांग्रेसको पनि साथ नमिल्ने भएपछि दाहाल–नेपाल समूह पछि हटेको बुझिएको छ ।