काठमाडौं -मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाउनु पर्ने सबै विधेयक संघीय संसदले सोमबारसम्म पारित गर्ने भएको छ । असोज २ सम्म १५ वटा विधेयक पारित गर्नु पर्ने सरकारलाई बाध्यता छ ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विधेयक पारित गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएका कारण संसदले नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट धमाधम विधेयक पारित गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्न समय लाग्ने भएपछि संसोधन राख्ने समय ७२ घण्टाबाट घटाएर १२ घण्टा कायम गर्न नियम निलम्बन गरिएको हो।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा ११ र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो संसोधन विधेयक र वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक दुबै सदनबाट पारित भइसकेको छ। यो दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकले पारित गरेको हो। अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका ११ मध्ये शुक्रबारको बैठकले ७ वटा (खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, जनस्वास्थ्य विधेयक, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, र भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक) पारित गरेको छ। यी विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल भइसकेका छन्।
त्यस्तै शुक्रबारको बैठकले वैयक्तिक गोपनीयता, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक पारित भएको हो।
यो विधेयक पनि आइतबार राष्ट्रिय सभामा टेबल हुँदैछ। सोमबारसम्म १५ वटै विधेयक पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलमा पठाइसक्ने योजना रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
