काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भए।नभएकोबारे पत्ता लगाउने विधि पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क गर्न परामदेश जारी गरेको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन  भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकभित्र पर्ने भन्दै सर्वोच्चबाट परामदेशको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले परामदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतबाट परामादेश जारी भएपछि सरकारले जनताको नि:शुल्क पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने अधिवक्ता ओलीले बताए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणबाट २ हजार रुपैयाँ तोक्नु गैरकानुनी भएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो।फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको अधिवक्ता ओलीले बताए। अधिवक्ताद्वयले भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा भएको उक्त रिट निवेदनमाथिको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, रामप्रसाद पोखरेल, कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, शिव यादवलगायतले बहस गरेका थिए।